भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सरकार का स्पेशल ऑडिट
रिपोर्ट- नवीन शुक्ल
देहरादून – भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए त्रिवेंद्र सिंह सरकार अब लगभग 1 दर्जन से अधिक विभागों का स्पेशल ऑडिट कराने की तैयारी में हैऑ जिसको लेकर सरकार ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है|
साथ ही साथ उत्तराखंड के तमाम विभागों में बीते कई वर्षों से लगातार भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं इनमें से कई मामलों में दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इन सभी मामलों का स्पेशल ऑडिट करने के निर्देश दिए थे|
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जिसके चलते वित्त विभाग ने स्पेशल ऑडिट के आदेश दे दिए हैं और टीम को सख्ती बरतने व विभाग द्वारा दिए गए सबूत ऑनलाइन अपलोड करने के निर्देश भी दिए गए हैं| साथ ही साथ विभाग को भी जवाब देने के लिए ज्यादा वक्त ना देने का निर्णय भी लिया गया है।
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मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि कुछ विभागों का स्पेशल ऑडिट करना जरूरी होता है वह सामान्य प्रक्रिया है स्पेशल ऑडिट के माध्यम से कुछ विभागों में क्या लंबित है क्या कार्य रहते हैं तमाम ऐसे बिंदु पर जो खानी होती है कमी होती है उसको पूरा किया जाता है।
