नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार राज्यों को प्रोजेक्ट देने के नियम में बदलाव करने वाली है। राज्यों के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, हॉस्पिटल्स, शैक्षणिक संस्थाओं और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के आयोजन पाने के लिए अब मुकाबला हो सकता है। केन्द्र सरकार इसके लिए बोली लगाने की प्रक्रिया शुरू करने पर विचार कर रही है। इससे भ्रष्टाचार के मामलों में भी कमी देखने को मिलेगी।
बताया जा रहा है कि सेलेक्शन ऑफ लोकेशन” के लिए स्विस चैलेंज मेथड अपनाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत भविष्य के आईआईटी, आईआईएम, पोतों, रिफाइनरियों, एलएनजी टर्मिनल्स और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के साथ-साथ फिल्म फेस्टिवल्स, राष्ट्रीय खेलों और प्रवासी भारतीय दिवस जैसे कार्यकमों के लिए जगह का चुनाव किया जाएगा। मुद्दे के आधार पर, राज्यों में जमीन की उपलब्धता, वित्तीय छूट की सीमा, कनेक्टिविटी, सुविधाओं के प्रावधान, तेज क्लियरेंस और रोजगार की संख्या पर मुकाबला करना पड़ सकता है। हर पैमाने के लिए अलग वेटेज तय किया जाएगा ताकि किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके। सबसे अधिक स्कोर वाले राज्य को वह प्राजेक्ट, संस्था या कार्यक्रम दिया जाएगा।
इससे राज्यों के बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और सबसे अच्छी लोकेशंस पर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, वित्तीय सहायता भी मिलेगी। स्विस चैलेंज मेथड के तहत, अगर किसी तीसरे की बोली ज्यादा अच्छी है तो पहले वाले को नई बोली लगाने को कहा जाता है। अगर पहला बेहतर प्रस्ताव के साथ आता है तो उसे प्रोजेक्ट मिलता है। अगर वह ऐसा नहीं कर पाता तो सबसे अच्छी बोली को प्रोजेक्ट दे दिया जाता है।
