बिजली विभाग में तैनात अधिकारी और कर्मचारियों को सस्ती बिजली देने का मामला…

रिपोर्ट – कान्ता पाल

नैनीताल : प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा बिजली विभाग में तैनात अधिकारी और कर्मचारियों को सस्ती बिजली देने के मामले में आज पावर कारपोरेशन ने जवाब दाखिल कर कोर्ट को अवगत कराया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा बेबुनियाद आरोप लगाए गए है।

जिस पर आपत्ति जताते हुए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा है सूचना के आधार पर माँगी गई जानकारी कोर्ट में दाखिल की है जो पावर कारपोरेशन द्वारा उपलब्ध कराई गई है।

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जिसमे मामले की सुनवाई करते हुए 10 दिन में रिजॉइंडर देने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए 21 अगस्त की तिथि नियत की गई है।

आपको बता दें कि देहरादून की आरटीआई क्लब ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि सरकार विद्युत विभाग में तैनात अधिकारियों से 1 महीने का बिल मात्र 400 से 500 रुपए एवं अन्य कर्मचारियों से 100 रुपए ले रही है| जबकि इनका बिल लाखो में आता है जिसका बोझ सीधे जनता पर पड़ रहा है।

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वहीं याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रदेश में कई अधिकारियों के घर बिजली के मीटर तक नहीं लगे हैं जो लगे भी है वे खराब स्थिति में हैं।