रिपोर्ट- शिवा शर्मा
लखनऊ- यूपी में अब सरकारी बिजली बकायदारों से रकम निकालने के लिए नया प्लान तैयार किया है जिसमे सरकारी आवास, कार्यलय और विभागों में प्री पेड मीटर लगाने की तयारी है इसकी पहल खुद ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा अपने दरकारी आवास से 15 नवम्बर को स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगवा कर कराएँगे क्युकी यूपी में सरकारी विभागों में बिजली का 13 हज़ार करोड़ की बकाया राशि है |
यूपी के सरकारी विभागों में बिजली रकम की बक़ायदारी इतनी है की आप सुन कर हैरान हो जाएंगे। बकाया कुछ लकह का नहीं बल्कि कई सालो से करोडो रुपये का है जिसका सीधा खामियाज़ा आम जनता को भुगतना पड़ता रहा है। जिससे बिजली की दरे सालो साल बढ़ती चली गयी।यूपी के 19 ज़िलों में यानी मध्यांचल विधुत निगम ने बड़े सरकारी विभाग का आकड़ा जारी किया है।
आकड़े मध्यांचल विधुत विभाग के है जिनमें अयोध्या,अम्बेडकरनगर,बाराबंकी,अमेठी,सुल्तानपुर,उन्नाव,रायबरेली, लखीमपुर खीरी,सीतापुर,हरदोई,लखनऊ,शहजानपुर,बरेली,पीलीभीत,बदायूं,गोंडा,बहराइच,बलरामपुर और श्रावस्ती के है। नीजी लोगो के खिलाफ बिजली चोरी और अनियमता की 8 बिजली थानों में अब तक 1000 मुक़दमे दर्ज हुए है लेकिन सरकारी बकायेदारों के खिलाफ कोई कार्यवाई नहीं जिसके ऊपर कई करोड़ो का बकाया है।
शायद इसी लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर सरकारी विभागों में लगाने की तैयारी हो रही है ताकि समय समय पे रीचार्ज के साथ बिजली का लाभ ले पाए जिससे कोई बकाया भी नहीं रहेगा और राजस्व की भी भविष्य में हानि नहीं होगी।। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया की आम उपभोगता को राहत देने के लिए ये कदम उठाया गया है |
मध्यांचल निगम के एमडी संजय गोयल ने बताया की प्रथम चरण में 4 लाख प्री प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य है जिसका लक्ष्य मार्च 2020 है। साथ ही दुसरे चरण में प्री पेड मीटर लगाने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। उन्होंने बताया की प्री-पेड मीटर से स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाने का लक्ष्य है जिसकी प्रक्रया जल्द ही शुरू लखनऊ में 10 लाख उपभोग्ताओ से इसकी शुरुआत की जाएगी जिससे बिजली विभाग को बिजली का पैसा एडवांस पहले से मिलेगा |
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ज़ाहिर है सरकारी विभागों में बिजली के बकाया पैसे मिलने बजट का झंझट विभाग हर बार बोलता था जिसके चलते बिजली विभाग करोडो के नुकसान में सालो से रहता था। और इसकी शुरुआत सबसे पहले खुद ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के सरकारी आवास से 15 नवम्बर को प्री पेड मीटर होगी। जाहिर है सरकार का ऐसा कदम बिजली के राजस्व में बड़ा बदलाव लाएगा जिससे आम जन मानस को इसका लाभ मिलेगा |
