बच्चों को पौष्टिक आहार सहित रावत सरकार ने लगाई कई अहम फैसलों पर मुहर

बच्चों को पौष्टिक आहारदेहरादून। प्रदेश के चार जिलों देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल  में  खाने के लिए बच्चों को पौष्टिक आहार मिलेगा। अब से सरकारी स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन मिलेगा। सरकार ने अक्षय पात्र फाउंडेशन को यह जिम्मेदारी सौंपने पर सहमति दे दी है। साथ में शिक्षक पठन-पाठन पर अधिक ध्यान भी दे सकेंगे, बुधवार को सीएम त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई निर्णय पर मुहर लगी है।

वहीं सड़कों में सुरक्षा इंतजामात, दुर्घटनाओं की रोकथाम को धन की कमी आड़े नहीं आएगी। इसके लिए सड़क सुरक्षा कोष के गठन और संबंधित नियमावली को हरी झंडी मिल गई है। सरकार और जनता के बीच संवाद को बेहतर और मजबूत बनाने के लिए हफ्ते में दो दिन बुधवार और गुरुवार को मंत्रिमंडल के सभी सदस्य अनिवार्य रूप से विधानसभा में बैठेंगे।

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कैबिनेट मंत्री व सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर और नैनीताल के आठवीं तक के ऐसे सरकारी स्कूलों जो मुख्यालय से 30 से 40 किमी के दायरे में होंगे, वंही इस योजना में शामिल किए जाएंगे। फाउंडेशन केंद्रीयकृत कीचन प्रणाली के जरिए दोपहर का भोजन उपलब्ध कराएगा। कौशिक ने बताया कि इस फैसले से स्कूलों में काम कर रही भोजन माताओं की सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वे बच्चों को खान परोसेंगे। फाउंडेशन एक बच्चें की डाइट पर डेढ़ रुपये अतिरिक्त खर्च भी करेगा। नई व्यवस्था से बच्चों को और साफ-सुथरा खाना मिलने की उम्मीद है।

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बुधवार और गुरुवार जनता की समस्याएं सुनेंगे मंत्री 

 

माह के प्रत्येक बुधवार व गुरुवार को सभी मंत्री विधान सभा में अपने कार्यालयों में मौजूद रहेंगे। वे इस दौरान जनता की समस्याओं को सुनेंगे। प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्रों से अपनी समस्याओं को लेकर दून आने वाले लोगों को कई बार मंत्री अपने कार्यालय में मिलते नही हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने उनकी समस्याओं को समझते हुए अब प्रत्येक हफ्ते बुधवार व गुरुवार को मंत्रियों को अपने कार्यालयों में मौजूद रहने को कहा और जनता की समस्याओं पर तुरंत अमल करने की बात कही।

प्रमुख फैसले 

-उत्तराखंड सड़क सुरक्षा कोष का गठन एवं नियमावली को मंजूरी
-राज्य खाद्य योजना में गेहूं व चावल की दरें मई से करने पर मुहर
-उद्यान विभाग में ज्येष्ठ समूह क सेवा नियमावली को हरी झंडी
-असम रायफल पूर्व सैनिक कल्याण समिति के कार्यालय में जमीन आवंटन में नजराना माफ
-सरायों का पंजीकरण अब यूटीडीबी में होंगे
-वाणिज्य कर विभाग का नाम अब राज्य कर विभाग
-मनोरंजन कर विभाग के कर्मियों का राज्य कर विभाग में संविलयन
-टिहरी विशेक्ष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण के ढांचे को मंजूरी
-ऋषिकेश से कोडियाला तक सड़क का एक किमी का दायर एचडीए में शामिल

 

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