दिल्ली दंगा पीड़ितों का नया कारनामा, मुआवजे के लिए दिखाने होंगे कागज, लेकिन…

नागरिकता संशोधन कानून  के समर्थकों-विरोधियों के बीच भड़की दिल्ली हिंसा  के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के नुमाइंदे सक्रिय हुए और भारी-भरकम मुआवजे का ऐलान कर दिया. हालांकि केजरीवाल  यहीं पर एक ऐसा दांव खेल गए जिसकी उम्मीद उन्हें जिताने वालों खासकर सीएए विरोधी मुसलमानों ने भी नहीं की थी.

दिल्ली दंगा

सीएए का विरोध करते हुए आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने कानून का विरोध कर रहे लोगों से किसी तरह का कागज दिखाने से मना कर दिया था. यह अलग बात है कि दिल्ली हिंसा से पीड़ित लोगों को अब मुआवजा हासिल करने के लिए जिस फॉर्म को भरना जरूरी है, उसमें वोटर आईडी कार्ड से लेकर आधार कार्ड तक के नंबर मांगे गए हैं. देखने वाली बात यह होगी कि सीएए और एनआरसी के लिए किसी तरह का कागज दिखाने का विरोध कर कर रहे लोग मुआवजा हासिल करने के लिए कागज दिखाते हैं या इसका विरोध करते हैं.

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दिल्ली की केजरीवाल सरकार पहले ही से शाहीन बाग धरने पर शांत रहने को लेकर आलोचना के केंद्र में है. ऐसे में दंगा पीड़ितों को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दोहरी नीति भी सामने आ गई है. जिस नागरिकता संशोधन कानून के केंद्र में शाहीन बाग जैसा संविधान विरोधी प्रदर्शन की साजिश रचकर दिल्ली विधानसभा चुनाव जीता गया. जिस कानून के विरोध के नाम पर मुसलमानों को कागज नहीं दिखाने का नारा दिया गया. जिस कानून के विरोध के नाम पर आप पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन जैसे मुसलमानों को भड़का कर दिल्ली को सांप्रदायिक हिंसा में फूंकने का काम किया गया, उसी केजरीवाल सरकार ने अब दंगा पीड़ितों को मुआवजा हासिल करने के लिए कागजात दिखाने का फरमान जारी कर चुकी है.

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गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और उसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों से कहते घूम रहे थे कि किसी को कोई प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है, यहां रहने वाला हर व्यक्ति इस देश का नागरिक है. अरविंद केजरीवाल और आप के नेता कहते थे कि उनके पास कागज नहीं हैं तो वे कागज कहां से दिखाएंगे? यही केजरीवाल सरकार ने अब दंगा पीडितों को मुआवजा लेने के लिए आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड दिखाना और उसकी छाया प्रति जमा कराना जरूरी कर चुके हैं.

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