ट्रम्प के टैरिफ प्रहार के बीच नौकरियों और नकदी प्रवाह की रक्षा के लिए प्रमुख सरकारी योजना जल्द

सरकार 50% अमेरिकी टैरिफ से उत्पन्न नकदी संकट से निपटने के लिए तत्काल उपायों के साथ एक व्यापक निर्यात समर्थन रणनीति तैयार कर रही है

सरकार 50% अमेरिकी टैरिफ से उत्पन्न नकदी संकट से निपटने के लिए तत्काल उपायों के साथ एक व्यापक निर्यात समर्थन रणनीति तैयार कर रही है , क्योंकि हितधारकों ने देरी से भुगतान, रद्द किए गए ऑर्डर और कार्यशील पूंजी के तनाव को भारतीय निर्यातकों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों के रूप में पहचाना है। सरकार टैरिफ के झटके से कुछ तात्कालिक तरलता समस्याओं को जन्म दे रही है, और निर्यात और रोजगार की रक्षा के लिए, वह कोविड-शैली के तरलता राहत उपायों की योजना बना रही है, साथ ही बाजार विविधीकरण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण के लिए मध्यम और दीर्घकालिक रणनीतियों पर काम चल रहा है।

एक अधिकारी के अनुसार यह अनुमान लगाया जा रहा है कि टैरिफ के झटके के कारण निर्यातकों को भुगतान में देरी, देय राशि के चक्र में देरी और ऑर्डर रद्द होने का सामना करना पड़ सकता है। कार्यशील पूंजी पर दबाव को रोकने और रोज़गार की रक्षा के लिए, सरकार तरलता को आसान बनाने, दिवालियापन को रोकने और नए बाज़ारों के खुलने तक निर्यातकों को परिचालन जारी रखने की अनुमति देने के लिए कई कदमों पर विचार कर रही है। तात्कालिक उपायों में, नकदी संकट का समाधान सबसे बड़ी प्राथमिकता बनी हुई है और सरकार द्वारा जल्द ही सहायता पैकेजों की घोषणा किए जाने की उम्मीद है।