जेठमलानी अब नहीं लड़ेंगे केजरीवाल का केस, झूठ बोलने का लगाया आरोप

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किल और बढ़ सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा दिल्ली के सीएम केजरीवाल के खिलाफ किए गए मानहानि के केस में केजरीवाल की ओर से पेश होने वाले मशहूर वकील राम जेठमलानी ने अब केजरीवाल का साथ छोड़ दिया है। सीएम केजरीवाल के वरिष्ठ सलाहकार राम जेठमलानी ने केजरीवाल को एक पत्र लिखकर मानहानि केस से हटने और अपनी कानूनी फीस की अदायगी करने के लिए कहा है।

केजरीवाल के अपने निर्देश पर अरुण जेटली के खिलाफ अभद्र भाषा इस्तेमाल करने से इनकार करने के बाद राम जेठमलानी ने यह कदम उठाया है। वरिष्ठ वकील जेठमलानी ने सीएम केजरीवाल को एक पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि वह अरुण जेटली के खिलाफ ‘धोखेबाज’ से भी ज्यादा आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते थे।

जेठमलानी ने केजरीवाल से 2 करोड़ रुपये से ज्यादा की कानूनी फीस की अदायगी करने के लिए भी कहा है। केजरीवाल व अन्य 5 आप नेताओं के खिलाफ 10 करोड़ के मानहानि मामले की सुनवाई के दौरान पक्षकार जेठमलानी ने जेटली के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर दी थी।

जेटली ने इसके बाद जेठमलानी से स्पष्टीकरण मांगा था कि क्या उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल अपने क्लाइंट केजरीवाल के निर्देश पर किया था। केजरीवाल के पक्षकार जेठमलानी ने हां में जवाब दिया था और इसके बाद जेटली ने सीएम के खिलाफ एक और मानहानि का मुकदमा कर दिया।

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एक और मानहानि के मुकदमे में फंसने के बाद केजरीवाल ने दिल्ली हाइ कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया और जेठमलानी को एक पत्र लिखकर बताया कि उन्होंने जेटली के खिलाफ इस्तेमाल किए गए अपमानजनक शब्द के लिए उन्हें कोई निर्देश नहीं दिया था।

अपने हलफनामे में केजरीवाल ने कहा, ‘यह समझ से परे है कि मैं वरिष्ठ सलाहकार जेठमलानी को इस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए कहूंगा। ना तो मैंने और ना ही मेरे काउंसलर अनुपम श्रीवास्तव ने जेठमलानी को 17 मई को ऐसे आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल करने का निर्देश दिया था।’

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इसके जवाब में जेठमलानी ने भी इस केस से हटने का फैसला करते हुए सीएम से अपनी कानूनी फीस भरने के लिए कहा है। यह फीस 2 करोड़ रुपये से ज्यादा है। दिल्ली सरकार ने इससे पहले फरवरी में जेठमलानी की 3.5 करोड़ रुपए की फीस भरी थी। राम जेठमलानी केजरीवाल की तरफ से 11 बार अदालतों में पेश हुए। जेठमलानी ने इसके लिए 1 करोड़ रुपये का रिटेनर और प्रति सुनवाई 22 लाख रुपये की फीस ली थी।