केंद्र सरकार ने SC में ठोका दावा, 2021 के अंत तक देश हो जाएगा ‘वैक्सीनेट’
केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि उसे उम्मीद है कि इस साल के अंत तक देश में सबको कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन लग जाएगी। अपनी वैक्सीनेशन पॉलिसी और वैक्सीन की अलग-अलग कीमतों को लेकर लगातार आलोचनाओं का सामना कर रही सरकार ने कोर्ट में कहा कि साल 2021 के अंत तक देश की पूरी जनसंख्या को कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन लग जाने की उम्मीद है।
सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी में अलग-अलग कीमतों, वैक्सीन शॉर्टज और धीरे-धीरे रोलआउट को लेकर आलोचना हो रही है। इन बिंदुओं पर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों- जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, एलएन राव और एस रविंद्र भट- की बेंच ने सरकार से पूछा कि, “आपकी दलील थी कि 45 से ऊपर के लोगों में मृत्यु दर ज्यादा है लेकिन दूसरी लहर में इस वर्ग के लोगों में ज्यादा खतरा नहीं है, 18-44 के लोग ज्यादा संकट में हैं। अब अगर वैक्सीन खरीदने का लक्ष्य है तो सरकार बस 45 से ऊपर वालों के लिए क्यों वैक्सीन खरीद रही है?”
कोर्ट ने सरकार के डिजिटल वैक्सीनेशन को लेकर भी आलोचना करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन के लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता का यह “डिजिटल बंटवारा” गांवों में वैक्सीनेशनने पर असर पड़ेगा क्योंकि वहां इंटरनेट की पहुँच लम है। केंद्र ने इसपर कहा कि, “गांवों में लोग कंप्यूटर सेंटरों पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उन्हें वैक्सीन लग जाएगी।” कोर्ट ने कहा कि “क्या यह बहुत व्यावहारिक हल है?” कोर्ट ने यह भी कहा कि काम के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में सफर कर रहे प्रवासी मजदूरों के लिए पता नहीं यह तरीका भी कितना मददगार होगा।
