कानपुर गोलीकांड मामले में यूपी सरकार ने दाखिल किया हलफनामा

लखनऊ। कानपुर में 2 जुलाई को हुए गोलीकांड में आठ पुलिसकर्मियों की हत्या के मुख्य आरोपी विकास दुबे के एनकाउन्टर को लेकर लगातार सावल उठ रहे है। सवाल को लेकर यूपी सरकार दबाव बढ़ता जा रहा है। वहीं मामला सुप्रीम कोर्ट में है। घनश्याम उपाध्याय व अनूप प्रकाश अवस्थी की याचिका पर चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली कमेटी इस केस की अब सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में विकास एनकाउंटर की उच्चस्तरीय जांच की मांग की गई है।  जिस पर शुक्रवार को यूपी सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल कर कहा गया कि दुर्दांत अपराधी विकास दुबे का एनकाउंटर फर्जी नहीं है।

पुलिस ने एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन किया है। मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में यूपी सरकार ने कहा है कि हैदराबाद एनकाउंटर के आरोपियों की आपराधिक पृष्टभूमि नहीं थी, जबकि विकास पर 64 एफआईआर दर्ज थे। उसका पुलिस पर कई बार फायरिंग करने का इतिहास रहा है। इसलिए इस घटना को उससे जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।