मोदी सरकार का कैशलेस इंडिया की ओर बड़ा कदम, 5 हजार से ज्यादा का नहीं होगा कैश पेंमेट
नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को अहम घोषणा करते हुए बताया कि 5 हजार से ज्यादा खर्च होने पर उसका पेमेंट ई पेंमेट से ही करना होगा। सरकार ने अपने तमाम मंत्रालयों और दफ्तरों को ई-पेंमेट अपनाने का आदेश दिया है।
सरकार के नए आदेश के अनुसार मंत्रालय में 5 हजार से ज्यादा खर्च होने पर उसका पेमेंट ई पेंमेट से होगा कैश में नहीं। सभी मंत्रालय और सरकार के विभाग तत्काल प्रभाव से यह सुनिश्चित करें कि ठेकेदारों, सप्लायर्स और अन्य लोगों को 5 हजार से ज्यादा पेमेंट देने के लिए ई-पेंमेट का उपयोग करें।
सिर्फ 2 फीसदी ऑनलाइन लेन-देन वाले देश को कैशलेस सोसाइटी बनाना आसान नहीं है, इसलिए सरकार ने अधिकारियों को इसके लिए प्रोत्साहित करने का मन बनाया है, देश भर में फैले आई. ए. एस. अफसरों से कहा गया है कि वह अपने-अपने इलाके में लोगों को ई पेमेंट के बारे में जागरूक करें। इसके लिए सरकार ने ई-पेंमेट को प्रमोट करने वाले अधिकारियों को भी 10 रुपए का इंसेटिव दिए जाने का प्लान बनाया है।
