आखिर अब भर चुका है पाकिस्तान के कर्ज का घड़ा, खतरे में हैं जनता का भविष्य…

पाकिस्तान का सार्वजनिक कर्ज बढ़कर 27.8 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. इस तरह पाकिस्तान अब कर्ज के लिए निर्धारित उच्चतम सीमा को भी पार कर चुका है और अर्थव्यवस्था तथा उसके लोगों का भविष्य खतरे में पड़ गया है.

वहीं पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (SBP) द्वारा हाल में जारी आंकड़ों से यह जानकारी सामने आई है. पिछले महीने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने यह अनुमान जारी किया था कि 2018-19 में पाकिस्तान का वित्तीय घाटा जीडीपी के 7.9 फीसदी तक होगा और 2019-20 में यह बढ़कर 8.7 फीसदी हो जाएगा.

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बता दें की मौजूदा वित्त वर्ष में पाकिस्तान का कर्ज-जीडीपी अनुपात बढ़कर 72.2 फीसदी तक पहुंच गया है और 2019-20 में यह बढ़कर 75.3 फीसदी तक पहुंच जाएगा.

जहां पाकिस्तान के राजकोषीय जवाबदेही और कर्ज सीमा एक्ट 2005 के मुताबिक सरकार इस बात के लिए बाध्य है कि सार्वजनिक कर्ज की मात्रा घटाए और उसे सही सीमा के भीतर रखे.

लेकिन इसके तहत कहा गया था कि वित्तीय घाटे को 2017-18 से प्रयास शुरू कर तीन साल के भीतर जीडीपी के 4 फीसदी और उसके बाद 3.5 फीसदी तक लाया जाएगा.

इसमें यह भी कहा गया था कि कुल सार्वजनिक कर्ज को भी घटाकर अगले दो वित्तीय वर्ष के भीतर जीडीपी के 60 फीसदी तक लाया जाएगा. लेकिन यह कानून कमजोर माना जाता है, क्योंकि इसके उल्लंघन पर सरकार पर कोई जुर्माना नहीं लगता है.

पूर्व की नवाज शरीफ सरकार ने भी कर्ज के इस कानून का काफी उल्लंघन किया था. उनके दौर में साल 2017-18 में वित्तीय घाटा जीडीपी के 6.5 फीसदी तक पहुंच गया था, जबकि मान्य सीमा 4 फीसदी ही थी. दुर्भाग्य से पाकिस्तान के मौजूदा पीएम इमरान खान के कार्यकाल में भी पिछले कुछ महीनों में हालात और बदतर ही हुए हैं.

वहीं पाकिस्तान में मौजूदा वित्त वर्ष में महंगाई दर करीब 7.5 फीसदी रही है और ब्याज दर करीब 10.75 फीसदी है. कानून के मुताबिक वित्त मंत्री इस बात के लिए बाध्य हैं कि संसद को कर्ज सीमा पार करने की जानकारी दें और उसकी वजह बताएं. केंद्रीय बैंक इस बारे में समय-समय पर सरकार को चेताता भी रहा है, लेकिन सरकारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है.

दरअसल इमरान सरकार खस्तहाल अर्थव्यवस्था से जूझ रही है.  पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति सुधारने की कोशिश कर रहे वित्त मंत्री असद उमर ने हाल में इस्तीफा दे दिया है. पतन की तरफ बढ़ती अर्थव्यवस्था और IMF पैकेज मिलने में हो रही देरी की वजह से पिछले महीने पाकिस्तान की S&P वैश्विक रेटिंग में क्रेडिट स्कोर भी लुढ़क गया था.