स्मार्ट सिटी में जुड़े 13 नए नाम, लखनऊ टॉप पर
नई दिल्ली। केन्द्रीय शहरी एवं विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने मंगलवार को 13 नए स्मार्ट सिटी की घोषणा कर दी है। इनमें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहले स्थान पर है, जबकि वरांगल को दूसरा स्थान मिला है।
इसके अलावा धर्मशाला, चण्डीगढ़, रायपुर , न्यू टाऊन कोलकाता , भागलपुर, पणजी, पोर्ट ब्लेयर, इंफाल, रांची, अगरतला, फरीदाबाद शामिल हैं। नायडू ने कहा कि इन शहरों में आने वाले समय में 13229 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव है।
इन सभी शहरों का चयन फास्ट ट्रैक प्रतियोगिता के जरिये हुआ। प्रतियोगिता में 23 शहर शामिल थे। इन शहरों के बीच प्रतियोगिता अप्रैल में शुरू हुई थी। 15 मई को चयन प्रक्रिया पूर्ण हुई। इससे पहले यह सभी शहर स्मार्ट सिटी की दौड़ में पिछड़ गए थे। सरकार ने इन्हे अपनी रैंकिंग सुधारने का मौका दिया था।
नायडू ने कहा कि 27 और शहरों को इस लिस्ट में शामिल करने की प्रक्रिया इस साल के अंत तक पूरी कर ली जाएगी। इनमें पटना, शिमला, न्यू रायपुर, अमरावती, बंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, रायबरेली और मेरठ को भी स्मार्ट सिटी में शामिल होने का मौका दिया गया है।
आज के एलान के बाद अब देश में 33 शहरों को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने के लिए चुन लिया गया है। शहरों का चयन और राशि का आवंटन शहरी आबादी और अन्य मानदंडों के आधार पर किया गया है।
नायडू ने बताया कि 500 शहरों का स्वच्छता सर्वे कराया जा रहा है। स्मार्ट सिटीज में पानी की समस्या नही होगी। स्मार्ट सिटीजन भी इसमें भूमिका निभाएंगे। स्मार्ट सिटीज के बहाने नगर पालिकाएं क्षमता निर्माण कर रही हैं।
स्मार्ट सिटी में ये शहर हो चुके हैं शामिल
जनवरी में शहरी विकास मंत्रालय ने 20 शहरों को स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शामिल किया था। इनमें भुवनेश्वर (ओडिशा), पुणे (महाराष्ट्र), जयपुर (राजस्थान), सूरत (गुजरात), कोच्चि (केरल), अहमदाबाद (गुजरात), जबलपुर (मध्य प्रदेश), विशाखापटनम, सोलापुर (महाराष्ट्र), धवनगिरि (कर्नाटक), इंदौर (मध्य प्रदेश), नई दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी), कोयंबटूर (तमिलनाडु), काकीनाडा (आंध्रप्रदेश), बेलगाम (कर्नाटक), उदयपुर (राजस्थान), गुवाहाटी (असम), चेन्नई (तमिलनाडु), लुधियाना (पंजाब), भोपाल (मध्य प्रदेश) शामिल थे।
ऐसी होगी स्मार्ट सिटी
देश में कुल 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने की योजना है। इन शहरों में पानी और बिजली आपूर्ति, सफाई और ठोस कचरा प्रबंधन, मुकम्मल शहरी आवागमन और सार्वजनिक परिवहन, आईटी संपर्क, ई-गवर्नेंस के जरिए बुनियादी सुविधाएं और नागरिक भागीदारी विकसित की जाएगी। सबसे अधिक आबादी वाले और राजनीति रूप से महत्वपूर्ण राज्य यूपी में सबसे अधिक 13 स्मार्ट सिटी बनाने की योजना है।
