अब पैसे देकर नहीं खरीदी जा सकेगी महिला की कोख

नई दिल्‍ली| केंद्रीय कैबिनेट ने आज किराये की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा के उपाय वाले विधेयक को मंजूरी दे दी| इस तरह के बच्चों के अभिभावकों को अब कानूनी मान्यता मिलेगी| स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए गये इस प्रस्ताव के अनुसार किराये की कोख मसौदा विधेयक 2016 के द्वारा सेरोगेसी प्रक्रिया के नियमन को समुचित ढंग से अंजाम दिया जाएगा| इसके लिए जल्द ही सेरोगेसी बोर्ड बनेगा|

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कैबिनेट ने इस विधेयक को संसद में पेश करने को अनुमति दे दी है| हाल ही में मंत्रियों के एक समूह की मंजूरी मिलने के बाद अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास भेजा गया था| मंत्रियों के समूह का गठन प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से किया गया था|

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इसमें स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और निर्मला सीतारमण एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर भी शामिल थीं|

हाल ही में सरकार ने स्वीकार किया था किराये की कोख संबंधी मामलों को नियंत्रित करने के लिए कोई वैधानिक तंत्र होना चाहिए| इससे शरारती तत्वों द्वारा महिलाओं के संभावित शोषण की आशंका रहती है|

सरकार ने संसद में भी कहा था कि विधेयक के प्रावधानों को इस तरह बनाया जा रहा है कि सेरोगेसी से उत्पन्न होने वाले बच्चों के अभिभावकों को कानूनी दर्जा और इसे पारदर्शी स्वरूप देने का प्रावधान होगा|