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राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस

राष्ट्रीय सुरक्षा नीतिनई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता सुब्रमण्यम स्वामी की एक याचिका पर सोमवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने आर्थिक अपराधों को भी शामिल करते हुए एक ठोस और स्पष्ट राष्ट्रीय सुरक्षा नीति बनाने की मांग की है।

स्वामी ने तमिलनाडु में मारन परिवार के स्वामित्व वाले सन टीवी को तीन चरणों वाला एफएम लाइसेंस जारी करने का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर और न्यायमूर्ति डी. वाय. चंद्रचूड़ की सदस्यता वाली पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है ।

आर्थिक अपराधों को भी राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में लाए जाने की मांग करते हुए स्वामी ने कहा कि आर्थिक अपराधों में शामिल या जिन पर मामला चल रहा हो, उन्हें वायु तरंगें (एयर वेव्स) नहीं दी जानी चाहिए। स्वामी एयरसेल-मैक्सिस मामले में मारन पर चल रहे मुकदमे की बात कर रहे थे।

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