नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के मैनिफेस्टो में ‘सबका साथ सबका विकास’ का वादा किया था। वही बीजेपी ने अलग-अलग क्षेत्रों में जनता को बेहतर सुविधाएं देने की बात भी कही थी। लेकिन आखिर 5 सालों बाद अपने ही किए वादों पर BJP कितना खरा उतर पायी है।
बता दें की ब्लैक मार्केटिंग और जमाखोरी को रोकने के लिए स्पेशल कोर्ट बनाना , वही मूल्य स्थिरता के लिए स्पेशल फंड तैयार करना और साथ ही एफसीआई ऑपरेशन को बेहतर करने के साथ- साथ नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट तैयार करना है।
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देखा जाये तो सरकार ने दाम बढ़ने पर जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की लेकिन स्पेशल कोर्ट नहीं बनाए गए दाम स्थिर रखने के लिए फंड नहीं बना है। लेकिन सरकार ने सब्सिडी घटाई, लेकिन दाम ऊंचे ही रखी और साथ ही एफसीआई उसी तरह काम करता रहा, जैसा पहले था। नुकसान को 0.19 लाख टन (2014-15) से घटाकर 0.03 लाख टन (2017-18) किया गया।
वही डायरेक्टर ट्रांसफर के जरिए पैसे देने में लीकेज को रोका गया है। जहां सरकार ने नेशनल एग्रीकल्चर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल भी लॉन्च किया है। और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की कनेक्टिविटी को बेहतर करने और बाकी राज्यों से जोड़ने के लिए खास ध्यान देना है। कश्मीरी पंडितों को घाटी में दुबारा भेजना साथ ही आर्टिकल 370 हटाने पर सर्वसम्मति तैयार करना है।
नॉर्थ ईस्ट में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए है। जहां कई पूरे हुए नया रेल और हवाई रूट शुरू हुआ। लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं नेशनल हेल्थकेयर प्रोग्राम, डिलिवरी, मेडिकल एजुकेशन, फाइनांसिंग. राज्यों में एम्स जैसे संस्थान बनी है।
दरअसल आयुष्मान भारत शुरू किया गया। जहां राज्यों में नए एम्स का काम शुरू हुआ। वैक्सिनेशन प्रोग्राम मिशन इंद्रधनुष शुरू हुआ। रोजगार और एन्टरप्रेन्योरशिप. वादा- सेल्फ एंप्लॉयमेंट के जरिए युवाओं को प्रेरित करना और समर्थ बनाना। कृषि, एलायड इंडस्ट्रीज और रिटेल को आधुनिक बनाने पर फोकस करना साथ ही क्रेडिट और मार्केट लिंक को मजबूत किया।
खबरों के मुताबिक सरकार ने अल्पसंख्यक कारीगरों और शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए ‘उस्ताद’ योजना शुरू की। वही संविधान संशोधन के माध्यम से महिलाओं को 33% आरक्षण देना है। वही लड़कियों की सुरक्षा के लिए ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ शुरू किया। महिलाओं के लिए आरक्षण एक दूर का सपना। वही‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ योजना शुरू किया। देखा जाये तो ब्लैक मनी टास्क फोर्स बनाना साथ ही विदेश में रखे काले धन को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू करना और टैक्स व्यवस्था को सरल बनाना कार्य किये।
सौभाग्य योजना के तहत सभी के लिए बिजली की सप्लाई सुनिश्चित की गई। गांवों पर फोकस रहा है। शहरी सड़क कनेक्टिविटी में बदलाव आया। उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 7 करोड़ परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन मिला है। पीएम आवास योजना के तहत महत्वपूर्ण कार्य हुए। गांवों में शौचालय निर्माण हुआ। 100 स्मार्ट शहरों की परियोजना पर काम शुरू हुआ और शुरुआती किश्तें चयनित शहरों के प्रशासन को भेजा गया।
अब राम मंदिर वादा को बीजेपी सरकार पूरा कर पायेगी जहां अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए संविधान के तहत सभी संभावनाएं तलाश शुरू की गयी।
