मऊ: पीस पार्टी के जिलाध्यक्ष कायकर्ताओं के साथ कलेक्टेट में धरना प्रदर्शन के दौरान बताया कि देश का संविधान सामजिक व् शैक्षिक स्टार पिछड़े समाज के विकास के लिए उनके मूल अधिकारो को प्रदान करने के लिये । उनकी आवादी के अनुरूप सरकारी नौकरी व् शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था दी है ।ताकि देश और प्रदेश का पिछड़ा समाज तरक़्क़ी कर प्रदेश और देश के विकास में सहयोगी बने और समाज और देश का समुचित विकास हो सके।। सांप्रदायिक मानसिकता वाली भाजपा कांग्रेस सपा बसपा व् जनता दल पिछड़े मुसलमानो को दिये गये मंडल कमीशन की सिफारिश में अन्य पिछड़ा वर्ग के 27 प्रतिशत आरक्षण में 8.44 प्रतिशत आरक्षण की हिस्सेदारी नहीं दी। और रंगनाथ मिश्रा कमीशन के सिफारिश के अनुरूप अल्पसंख्यक वर्ग के 15 प्रतिशत आरक्षण में मुसलमानो को कम से कम 10 प्रतिशत आरक्षण और साथ ही अनुसूचित जाति में दलित मुसलमानो को अनुसूचित जाति का आरक्षण देने की सिफारिस की किन्तु आज तक ये आरक्षण न तो केंद्र और न ही प्रदेश की किसी पार्टी की सरकारो ने दिया ।और न किसी पार्टी ने इसे सार्थक लागू करने का प्रयास ही किया ।प्रदेश की सपा सरकार ने भी 2012 के चुनाव पूर्व अपने घोषणा पत्र में मुसलमानो को 18 प्रतिशत का वादा किया पर अभी तक अपना वादा पूरा नहीं किया। इस सम्बन्ध में आज महामहिम को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया है।