दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए नौकारी का भंडार

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार दिन में पहली बार पार्टी के मुख्यालय से प्रेस कांफ्रेंस की जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री चुनने के लिए नहीं बल्कि पूर्ण राज्य की मांग को लेकर जनता से वोट करने की अपील की। उन्होंने इस प्रेस कांफ्रेंस के दौरान आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीतियों की चर्चा की।

इस प्रेस कांफ्रेंस की सबसे खास बात ये है कि अरविंद केजरीवाल ने पहली बार आईटीओ के पास 206 राउज एवेन्यू स्थित पार्टी के मुख्यालय में प्रेस कांफ्रेंस की, इससे पहले वह दिल्ली सचिवालय

अरविंद केजरीवाल

से या फिर अपने सिविल लाइंस स्थित सरकारी आवास में प्रेस कांफ्रेंस करते थे। वह आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में आते तो जरूर थे लेकिन कभी यहां से प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित नहीं किया था।

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आज उन्होंने यहां से पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, ’70 साल से दिल्ली के लोगों का शोषण हो रहा है, ये सरासर नाइंसाफी है। इस बार लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जनता पूर्ण राज्य के लिए वोट देगी।’ उन्होंने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा, ‘दिल्ली के लोग हर साल 1.5 लाख करोड़ का इनकम टैक्स केंद्र सरकार को देते हैं। गोवा जैसे कम आबादी वाले राज्य पर केंद्र सरकार 3200 करोड़ खर्च करती है, और दिल्ली पर सिर्फ 325 करोड़।

केजरीवाल ने कहा अगर दिल्ली पूर्ण राज्य बनती है तो 85% नौकरियां दिल्ली के युवाओं के लिए सुरक्षित की जाएंगी और यूनिविर्सिटी में भी 85% सीट दिल्ली के छात्रों के लिए सुरक्षित की जाएगी।

केजरीवाल ने पूर्ण राज्य की मांग के लिए जोर देते हुए एक बार फिर कहा, इस बार का लोकसभा चुनाव दिल्ली के लोग अपने हक के लिए लड़ेंगे। पूर्ण राज्य दिल्ली के लोगों का अधिकार है और हम किसी भी हालत में दिल्ली को उसका हक दिलाकर रहेंगे।
केजरीवाल ने ये भी कहा कि दिल्ली में 2 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियों के पद हैं लेकिन हम नौकरी नहीं निकाल सकते। पूर्ण राज्य बनने पर ये नौकरियां हम निकाल सकेंगें।

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