क्यों नहीं दिए गए डांस बार को लाइसेंस?

एजेंसी/ नई दिल्ली : मुंबई में डांस बार के मामले में सख्ती दिखाते हुए शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा है कि आदेश के बावजूद अब तक डांस बार को लाइसेंस क्यों नदीं दिए गए। इस मामले में मुंबई के डीसीपी को 25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश होने को कहा गया था। साथ ही कोर्ट ने सरकार से एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

डांस बार से जुड़े नए नियमों के संबंध में कोर्ट ने कहा कि हमने पहले ही साफ कर दिया है कि बार में किसी प्रकार का अश्लील डांस नहीं होगा। लेकिन सरकार इस मामले वो नए कानून दिखा रही है, जो अब तक नोटिफाई नहीं हुए है और इसी के आधार पर सरकार कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रही है।

इस मामले में याचिका दायर करने वाले बार मालिकों ने कोर्ट में कहा कि आदेश के बाद 15 मार्च को सरकार द्वारा दो लाइसेंस जारी किए गए, लेकिन 18 मार्च को उसे वापस ले लिया गया। साथ ही अधिकारी को भी हटा दिया गया।