उत्तराखंड के मुद्दे पर गरमाएगी संसद

एजेंसी/ संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हो रहा है। इससे पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने-अपने मुद्दे उठाकर सियासी गरमी बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं। सरकार को घेरने की कवायद में कांग्रेस पूरे विपक्ष को एकजुट करने में जुट गई है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने के सरकार के फैसले ने कांग्रेस की राह आसान कर दी है। उसके पास विजय माल्या, सूखा और महंगाई का मुद्दा पहले से ही था।

दूसरी ओर कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलने के लिए सरकार इशरत मामले को जोरशोर से उठाएगी। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने संसद की बैठक सुचारू रूप से चलाने के तौर तरीकों पर विचार के लिए रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। वैसे कांग्रेस और खुद भाजपा के तेवरों को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि संसद का यह सत्र कामकाजी सफलताओं के मामले में खुशनुमा रह पाएगा।

उत्तराखंड के सियासी संकट का असर दोनों सदनों की कार्यवाहियों पर होने वाला है। राज्य के सियासी हालातों के लिए केंद्र सरकार को दोषी मानते हुए कांग्रेस ने दोनों सदनों में असहयोग का रुख अपनाने का निर्णय लिया है। कांग्रेस ने सदन में उत्तराखंड के राजनीतिक संकट पर बहस करवाने की मांग की है। गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा ने राज्यसभा में प्रश्नकाल स्थगन के लिए नोटिस दिया है। दूसरी ओर सरकार ने भी कांग्रेस की काट निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। विपक्ष खासतौर से कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलने के लिए सरकार की रणनीति इशरत जहां मामले को जोरशोर से उठाने की है।

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर मामले को लोकसभा में उठाएंगे। भाजपा इस मुद्दे के जरिये पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को घेरना चाहती है। बजट सत्र के दूसरे हिस्से को सफल बनाने के लिए पर्दे के पीछे से सरकार की कवायद जारी है। सरकार का प्रयास इस सत्र में जीएसटी बिल को पारित करवाने का है। इसके लिए उसने समाजवादी पार्टी और बीजद से चर्चा भी की है।

बताया जा रहा है कि सपा ने जीएसटी पर समर्थन का भरोसा दिया है। वहीं सरकार के रणनीतिकारों ने बीते सप्ताह दिल्ली आए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ बातचीत की है, जो सफल रही है। हालांकि सरकार की मुश्किल बजट से जुडे़ कामकाज निपटाने के साथ सत्र को सुचारु रूप से चलाना है। बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 13 मई तक चलेगा।