नरेंद्र मोदी सरकार की दूसरी पारी की पहली बजट में रेलवे प्राथमिकता सूची में टॉप पर है. बजट में इस बार सरकार ने सेफ्टी और सिक्योरिटी पर खास तवज्जो देने का फैसला किया है.
इसके मद्देनजर देशभर की सभी लेवल क्रॉसिंग को 2024 तक खत्म किए जाने का टारगेट रखा गया है. लेवल क्रासिंग से मतलब उस जगह से है जहां रेलवे लाइन और सड़क एक ही लेवल पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर लेवल क्रॉसिंग को 2022 तक हटा दिया जाएगा. इसके लिए इस बार के बजट में खास प्रावधान किया जाएगा.
रेल हादसों पर रोक लगाने के लिए रेल मंत्रालय ने ट्रेन कॉलेजन अवॉइडेंस सिस्टम यानी (TCAS) को अगस्त तक अत्याधुनिक बनाने का टारगेट रखा है.
इसी के साथ एडवांस सिग्नलिंग का काम भी जुलाई 2019 तक शुरू कर दिया जाएगा. देशभर में रेलवे नेटवर्क ने एडवांस सिग्नल सिस्टम को 2024 तक लगाए जाने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए 10 मेगा हर्ट्ज स्पेक्ट्रम की अनुमति कैबिनेट ने पहले ही दे दी है.
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रेल हादसों की रोकथाम के लिए रेल मंत्रालय का फोकस लोको पायलट पर भी है. इसके लिए 500 लोको इंजन में मार्च 2020 तक ब्लैक बॉक्स लगाए जाने की योजना है.
इन ब्लैक बॉक्स में लोको इंजन के अंदर होने वाली सारी गतिविधियों की विजुअल और वॉइस रिकॉर्डिंग होगी. किसी भी हादसे की स्थिति में ब्लैक बॉक्स पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा.
बता दें कि हादसे की जांच में इस ब्लैक बॉक्स की एक अहम भूमिका होगी. रेलवे के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, देशभर में मौजूद सभी इंजन में अगले 3 साल में यह ब्लैक बॉक्स लगा दिए जाएंगे.
सेफ्टी और सिक्योरिटी पर खास जोर देते हुए इस बार के बजट में सभी स्टेशनों पर, प्रीमियम ट्रेन और ईएमयू के सभी कोच में सीसीटीवी सर्विलांस का प्रावधान किया जाएगा.
प्राप्त जानकारी के मुताबिक 6124 स्टेशन पर सीसीटीवी और सर्विलांस सिस्टम का काम अगस्त 2019 से तेजी से शुरू किया जाएगा और अगले 12 महीने में इसको पूरा कर लिया जाएगा.
इसी के साथ प्रीमियम ट्रेनों और मुंबई में चलने वाली ईएमयू ट्रेनों में 7020 कोच में सीसीटीवी और सर्विलांस सिस्टम अगस्त 2019 से लगाया जाना शुरू किया जाएगा, जिसको 12 महीने में पूरा कर लिया जाएगा.
