केंद्र सरकार कोहिनूर से जुड़ी जानकारी साझा नहीं करेगी

एजेंसी/ नई दिल्ली : ब्रिटेन से प्रसिद्द कोहिनूर हीरे की वापसी के लिए भारत द्वारा की जा रही कोशिशों की जानकारी साझा करने से केंद्र सरकार ने इसलिए इंकार कर दिया क्योंकि अभी यह मामला अदालत में विचाराधीन है. पीटीआई की ओर से दायर की गई आरटीआई के जवाब में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जवाब में कहा कि ब्रिटेन के लन्दन से कोहिनूर वापस लेन के सम्बन्ध में भारत के उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है.

चूँकि अभी यह मामला अदालत में विचाराधीन है, इसलिए कोई सूचना मुहैया नहीं कराई जा सकती. अर्जी में इस बारे में सरकार के प्रयासों और ब्रिटेन से हुए पत्राचार की प्रतियों की मांग की गई थी. गौरतलब है कि कोहिनूर हीरे की वापसी का मुद्दा कुछ दिनों से सुर्ख़ियों में है. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान 18 अप्रैल को सरकार ने कहा कि 20 करोड़ डालर की अनुमानित कीमत वाले इस हीरे को न तो चुराया गया और ना ही जबरदस्ती ले जाया गया, बल्कि उसे 167 साल पहले पंजाब के तत्कालीन शासकों ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी को उपहार में दिया था.

कोहिनूर के मायने हैं- नूर का पहाड़. 14 वीं सदी के शुरू में यह दक्षिण भारत में मिला था. 108 कैरेट का यह हीरा औपनिवेशिक काल में ब्रिटेन के हाथ में आ गया. यह हीरा ऐतिहासिक स्वामित्व का विषय है. जी पर भारत सहित चार देश दावा कर रहे हैं. जनहित में दायर में अन्य ऐतिहासिक वस्तुओं के विषयों को भी उठाया गया है.