केन्द्र की मोदी सरकार बहुत जल्द एक नया डाटा प्राइवेसी बिल पेश करने वाली है। इसकी जानकारी बुधवार को केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने दी है। उन्होंने कहा कि हमारे पास जल्द ही नया डाटा प्राइवेसी विधेयक होगा, जिसे पर्याप्त विचार-विमर्श के बाद तैयार किया जाएगा और यह डाटा प्राइवेसी कानून के पिछले संस्करण की सभी चिंताओं को दूर करेगा। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव इस पर लगातार काम कर रहे हैं।यह बात वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा आयोजित इंडिया आइडियाज समिट को संबोधित करते हुए कही।
दरअसल, भारत सरकार द्वारा 2019 में पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल-2021 लाया गया था, जिसे प्राइवेसी एक्सपर्ट्स की भारी आलोचना के बाद 3 अगस्त 2022 में वापस ले लिया गया था। एक्सपर्ट्स की राय थी कि यह बिल डाटा प्रोटेक्शन के बजाय सरकार के पक्ष में ज्यादा है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डाटा प्रोटेक्शन को फंडामेंटल राइट भी बताया था। जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बिल को वापस लेते हुए कहा था कि सरकार इसके बदले भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार बिल का मसौदा तैयार कर इसे दौबारा सदन में लाएगी।
इस मामले पर केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान भी आया था। साइट्रेन सेतु के दूसरे बैच को लॉन्च करने के दौरान वैष्णव ने कहा था कि सरकार डाटा संरक्षण विधेयक का नया संस्करण लाकर और प्रस्तावित डिजिटल इंडिया कानून बनाकर ऑनलाइन जगत को और जवाबदेह बनाना चाहती है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार सरकार एक सप्ताह के अंदर नया टेलिकॉम विधेयक सामने लाएगी।
