नरेंद्र मोदी सरकार ने वित्तीय घाटे पर नियंत्रण पाने के लिए तरकीब ढूंढ ली है। संपत्ति नियम के पारित होने के बाद सरकार को एक लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा।