GST में मुनाफाखोरी रोकने के लिए सरकार ने बनाई अथॉरिटी, व्यापारियों पर होगी पैनी नजर
नई दिल्ली। जीएसटी से आम लोगों को हो रही दिक्कतों से छुटकारा दिलाने के उद्देश्य से मोदी सरकार ने पिछले दिनों कर की दरों में कटौती की थी। इसके बाद अब सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए एंटी प्रॉफीटियरिंग अथॉरिटी (एनएए) बनाने को भी मंजूरी दे दी है।
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केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस अथॉरिटी के बारे में बताया कि यह जीएसटी से व्यापारियों को होने वाले मुनाफे पर नजर रखेगी। उन्होंने बताया कि व्यापारियों को यह मुनाफा तब होता है जब जीएसटी की दरें कम हो जाती हैं और व्यापारी इनका फायदा ग्राहक को नहीं देता।
बता दें यह अथॉरिटी व्यापारियों द्वारा की जाने वाली मुनाफाखोरी पर नजर रखेगी।
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कैसे करते हैं मुनाफाखोरी
किसी वस्तु पर इनपुट क्रेडिट कर कम हुआ तो व्यापारी को कम टैक्स लगेगा और ऐसे में चीजें सस्ती हो जाती हैं। लेकिन व्यापारी प्रोडक्ट सस्ते कर यह फायदा ग्राहक को नहीं देता है और इसका लाभ स्वयं उठाता है। यही मुनाफाखोरी कहलाती है। जिसपर अब एनएए नजर रखेगी।
बता दें अगर एंटी प्रॉफीटियरिंग अथॉरिटी (एनएए) किसी व्यापारी को मुनाफाखोरी करते पाती है तो उस पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है।