अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उन्हें 2 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करने और बकाया राशि के लिए जमानत देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजपाल यादव के लिए यह आखिरी मौका होगा। अभिनेता को अपना पासपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया गया है। यह मामला मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े सात चेक बाउंस मामलों से संबंधित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजपाल यादव को दोषी ठहराया था और प्रत्येक मामले में उन्हें तीन महीने की सजा सुनाई थी।
राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा यादव ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस जारी कर राजपाल यादव को राहत प्रदान की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजपाल यादव के लिए यह आखिरी मौका होगा । अभिनेता को अपना पासपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया गया है। यह मामला मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े सात चेक बाउंस मामलों से संबंधित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजपाल यादव को दोषी ठहराया था और प्रत्येक मामले में तीन महीने की सजा सुनाई थी।
इस महीने की शुरुआत में, राजपाल यादव ने चेक बाउंस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, आत्मसमर्पण की समय सीमा समाप्त होने से ठीक पहले। सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें 9 सितंबर तक अदालत रजिस्ट्री में 5 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया था। यदि वे राशि जमा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें अपनी जेल की सजा काटनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि राजपाल यादव को राहत तभी मिलेगी जब वे निर्धारित समय सीमा के भीतर 5 करोड़ रुपये जमा कर देंगे। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो अभिनेता को वापस जेल जाना होगा।
