79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगली पीढ़ी के जीएसटी (Next-Generation GST) की घोषणा की, जिसे इस दिवाली से पहले लागू किया जाएगा। उन्होंने इसे आम नागरिकों, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs), और अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा उत्सव उपहार बताया।
इस सुधार के तहत कर की दरों में भारी कमी की जाएगी, जिससे रोजमर्रा की जरूरतों के सामान सस्ते होंगे और उपभोग को बढ़ावा मिलेगा।
जीएसटी सुधार की मुख्य बातें
पीएम मोदी ने कहा, “पिछले आठ वर्षों में हमने जीएसटी लागू कर कर प्रणाली को सरल किया। अब समय है इसकी समीक्षा का। हमने राज्यों के साथ विचार-विमर्श किया है और अब अगली पीढ़ी का जीएसटी सुधार लाने जा रहे हैं। यह दिवाली का तोहफा होगा।” वर्तमान में जीएसटी की पांच मुख्य दरें हैं: 0%, 5%, 12%, 18%, और 28%। इसमें 21% सामान 5% की श्रेणी में, 19% सामान 12% की श्रेणी में, और 44% सामान 18% की श्रेणी में आते हैं। सूत्रों के अनुसार, सरकार 12% स्लैब को खत्म करने और इन वस्तुओं को 5% और 18% की श्रेणियों में पुनर्वितरित करने पर विचार कर रही है, हालांकि सुधार का अंतिम स्वरूप अभी तय नहीं हुआ है।
लाभ और प्रभाव
- नागरिकों के लिए: आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर करों में भारी कमी से दैनिक जरूरतों के सामान सस्ते होंगे, जिससे परिवारों का आर्थिक बोझ कम होगा।
- MSMEs के लिए: छोटे और मध्यम उद्यमों को कम कर दरों से राहत मिलेगी, जिससे उनकी लागत घटेगी और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।
- अर्थव्यवस्था के लिए: कम कर दरें उपभोग को बढ़ाएंगी, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी। यह सुधार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ घोषणाओं से उत्पन्न आर्थिक अस्थिरता के बीच विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
विशेषज्ञों की राय
विशेषज्ञों का मानना है कि कम कर दरों से शुरू में सरकारी राजस्व में कमी हो सकती है, लेकिन सरल और सस्ती कर प्रणाली से बिक्री की मात्रा बढ़ेगी और कर अनुपालन में सुधार होगा, जो राजस्व की भरपाई करेगा। पीएम ने कहा, “यह सुधार अर्थव्यवस्था को नई गति देगा और उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा देगा।”
यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब जीएसटी दरों को कम करने की मांग लगातार उठ रही थी। उपभोक्ता खर्च को बढ़ाने और व्यवसायों पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण है। पीएम ने इसे केंद्र सरकार का दिवाली तोहफा बताते हुए कहा कि यह सुधार आत्मनिर्भर भारत के आर्थिक एजेंडे का हिस्सा है।
