सपा-बसपा ने दिखाया 2019 का ट्रेलर, डर के मारे मोदी ने चला ‘SPECIAL’ दांव!
नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में तेलगु देशम पार्टी की सरकार के बीच बढ़े मतभेदों की खाईँ पाटने की कवायद तेज हो गई है. मोदी सरकार से आंध्र के लिए विशेष दर्जा राज्य की मांग को लेकर अड़े सीएम चंद्रबाबू नायडू और केंद्र सरकार के बीच बढ़ी तल्खियों पर अब सरकार के तेवरों में नरमी की झलक देखने को मिली है.
टीडीपी का कहना था कि केंद्र सरकार राज्यसभा में दिए आश्वासनों को पूरा करने में नाकाम रही है. राज्यसभा में पीएम ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का आश्वासन दिया था. पार्टी का कहना है कि बीजेपी के साथ गठबंधन इसलिए किया गया था ताकि आंध्र प्रदेश के साथ न्याय हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.
पार्टी की ओर से कहा गया कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू 29 बार दिल्ली गए. प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से मिले, राज्य से जुड़े मामलों पर कई बार अनुरोध किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ. आंध्र प्रदेश को अवैज्ञानिक तरीके से विभाजित किया गया, जिससे आज कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.
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आंध्र प्रदेश सरकार में सत्तारूढ और राजग का घटक दल टीडीपी राज्य को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग कर रहा है. इस मांग पर जोर देने के लिए पार्टी ने केंद्र सरकार में शामिल अपने दोनों मंत्रियों अशोक गजपति राजू और वाई एस चौधरी को हटा लिया था. इस दौरान टीडीपी के एनडीए गठबंधन से अगल होने की खबर भी आई लेकिन पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात कर इस मामले को दो मंत्रियों के इस्तीफे तक ही रोक लिए.
केंद्र सरकार भले ही आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उसने संकेत दिए थे कि आंध्र प्रदेश के विकास के लिए आर्थिक सहायता देने के साथ ही विजयवाडा और विशाखापट्टनम के लिए मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को भी मंजूरी देने को तैयार है.
अगर नियमों में बदलाव करके सरकार टीडीपी की मांग को मान भी ले तो बिहार, झारखंड जैसे अन्य राज्य भी इस तरह की मांग कर मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं. इसलिए मोदी सरकार टीडीपी की मांग के आगे किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है.
अब उठे इस विवाद के बीच केंद्र ने राज्य को विशेष सहायता के तौर पर 12,476 करोड़ रूपये देने की घोषणा की है. 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर केंद्र की मोदी सरकार ने इस सहायता राशि के जरिए आंध्र प्रदेश में सत्ता पर काबिज तेलगू देशम पार्टी (टीडीपी) की सरकार को साधने की कोशिश की है.
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केंद्र सरकार ने आज बताया कि आंध्र प्रदेश को विशेष सहायता के तौर पर 12,476.76 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं. इसमें से 2500 करोड़ रूपए नए राजधानी शहर के लिए हैं. गृह राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने केवीपी रामचंद्र राव के एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि केंद्र और आंध्र प्रदेश की सरकारें आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए एक साथ मिलकर कार्य कर रही हैं.
दोनों पार्टियों को एक-दूसरे की जरूरत है बल्कि यह जरूरत टीडीपी को ज्यादा है. एक सरल चुनावी गणित है कि 2019 के आम चुनाव में राज्य में टीडीपी के सामने कई कठिन चुनौतियां हैं. इनमें से कई चुनौतियां नरेन्द्र मोदी सरकार से मदद के बिना पूरा नहीं किया जा सकता है. यही कारण है कि हर मौके पर केंद्र के प्रति नाराजगी जाहिर करने के बावजूद टीडीपी खुद को एनडीए से अलग नहीं कर पाई.
