बैंक अकाउंट-सिम कार्ड के बाद अब आपकी प्रॉपर्टी पर लगेगा ‘आधार का ग्रहण’, लिंक करना होगा अनिवार्य
नई दिल्ली। आपके बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, सिम कार्ड और तमाम सरकारी योजनाओं के बाद अब केंद्र सरकार की नजर आपकी प्रॉपर्टी पर है। केंद्र सरकार जल्द ही कुछ ऐसा ऐलान करने वाली है जिसके बाद बेनामी संपत्ति रखने वाले या गैरकानूनी तरीके से प्रॉपर्टी खरीदने वालों के पसीने छूट जाएंगे। गौरतलब है कि केंद्र की सत्ता में आने के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम सरकारी योजनाओं समेत आम आदमी के बैंक अकाउंट से लेकर मोबाइल सिम कार्ड तक सभी को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है और अब इसी के तहत मोदी सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है।
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दरअसल देश की अर्थव्यवस्था को पारदर्शी बनाने और कालेधन पर लगाम कसने के लिए मोदी सरकार अब आपकी प्रॉपर्टी की तरफ रुख कर सकती है। जी हां, इन तमाम कदमों के बाद केंद्र सरकार अब आपकी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करवाने की दिशा में कदम उठा सकती है।
अब प्रॉपर्टी को आधार से करना होगा लिंक
गौरतलब हो कि 8 नवंबर 2016 को मोदी सरकार द्वारा लिया गया नोटबंदी का फैसला लोगों द्वारा जमा की गई बेनामी संपत्ति को बाहर लागने और कालेधन पर लगाम लगाने के लिए किया गया था। जिसके बाद अब मोदी सरकार अपने इस फैसले से बेनामी संपत्ति रखने वालों पर नकेल कसने की तैयारी में है। खबरों के मुताबिक सरकार प्रॉपर्टी को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर सकती है। इस बात की जानकारी मोदी सरकार के केंद्रीय आवास मंत्री हरदीप पुरी ने एक टीवी चैनल के कार्यक्रम के माध्यम से दी।
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बेनामी संपत्ति होगी खत्म
लोगों की प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कराने के साथ साथ रियल एस्टेट के लिए भी आधार को अनिवार्य बना सकती है। बताते चलें कि पीएम मोदी भी पहले कई बार इस बात को लेकर इशारा कर चुके हैं। ऐसे में कालाधन रखने वालों की रातों की नींद एक बार फिर से गायब होने वाली है। मोदी सरकार का मानना है कि इस कदम से देश की अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता आएगी।
