जेफ्री एपस्टीन फाइलें: बड़े खुलासों की उम्मीद लेकिन ‘क्लाइंट लिस्ट’ का कोई सबूत नहीं

अमेरिका में आज (19 दिसंबर 2025) ट्रंप प्रशासन के जस्टिस डिपार्टमेंट (DOJ) द्वारा कुख्यात सेक्स ऑफेंडर जेफ्री एपस्टीन से जुड़ी सरकारी जांच फाइलें सार्वजनिक की जा सकती हैं। यह रिलीज ‘एपस्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट’ नामक नए कानून के तहत हो रही है, जिसे कांग्रेस ने पिछले महीने पारित किया और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 19 नवंबर को साइन किया। कानून के मुताबिक, 30 दिनों के अंदर DOJ को एपस्टीन जांच से जुड़े ज्यादातर दस्तावेज सार्वजनिक करने हैं।

फाइलों में क्या हो सकता है?

• हजारों पेज के दस्तावेज, फ्लाइट लॉग्स (एपस्टीन के प्राइवेट जेट की यात्राएं), बैंक रिकॉर्ड्स, ईमेल, डिपॉजिशन, इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स और जब्त इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मिली सामग्री।
• हाल ही में हाउस ओवरसाइट कमिटी के डेमोक्रेट्स ने एपस्टीन की संपत्ति से 95,000 से ज्यादा तस्वीरें प्राप्त कीं और कुछ बैच जारी किए, जिनमें ट्रंप, बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, स्टीव बैनन जैसे नामी लोगों की सोशल सेटिंग्स में फोटो हैं। ये फाइलें DOJ की रिलीज से अलग हैं।
• कुछ अपवाद: पीड़ितों की प्राइवेसी, चल रही जांच या नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी जानकारी छिपाई जा सकती है। ट्रंप प्रशासन ने कुछ डेमोक्रेट्स से जुड़े लोगों की जांच शुरू की है, जिससे कुछ हिस्से रोके जा सकते हैं।

बड़े खुलासे की उम्मीद क्यों?

एपस्टीन नाबालिग लड़कियों की तस्करी और यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार हुआ था और 2019 में जेल में आत्महत्या कर ली। उसके हाई-प्रोफाइल दोस्तों (ट्रंप, क्लिंटन, प्रिंस एंड्र्यू आदि) से जुड़े सवाल लंबे समय से हैं। फाइलों से उसके नेटवर्क, यात्राओं और संभावित सहयोगियों की ज्यादा जानकारी मिल सकती है। हालांकि, पहले रिलीज हुए दस्तावेजों में ज्यादातर पुरानी जानकारी ही थी।

महत्वपूर्ण फैक्ट: ‘क्लाइंट लिस्ट’ नहीं मिली

• DOJ और FBI ने पहले ही स्पष्ट किया है कि एपस्टीन की कोई आधिकारिक “क्लाइंट लिस्ट” नहीं है, न ही ब्लैकमेल के पुख्ता सबूत मिले।
• यह लंबे समय से चली आ रही साजिश सिद्धांतों को खारिज करता है। ट्रंप प्रशासन ने जुलाई 2025 में मेमो जारी कर कहा कि कोई ऐसी लिस्ट नहीं है जो प्रभावशाली लोगों को सीधे अपराध से जोड़े।

यह रिलीज पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन पीड़ितों की गोपनीयता और चल रही समीक्षा के कारण पूरी जानकारी तुरंत नहीं मिल सकती। अगर रिलीज होती है, तो DOJ की वेबसाइट या प्रेस रिलीज से उपलब्ध होगी।