लघु उद्योगों की समस्याओं पर गंभीर हुई जीएसटी परिषद, ले सकती है बड़े फैसले

पटना। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की शनिवार को हुई बैठक में एकमुश्त 100 से ज्यादा उपभोक्ता वस्तुओं पर कर की दर में कटौती किए जाने के बाद केंद्र सरकार ने छोटे और लघु उद्योगों की समस्याओं पर विचार करने के लिए चार अगस्त को परिषद की बैठक बुलाई है। यह जानकारी रविवार को जीएसटी मंत्री समूह के संयोजक सुशील कुमार मोदी ने दी।

बिहार के उपमुख्यमंत्री मोदी ने संवाददाताओं से कहा कि पांच करोड़ तक के टर्नओवर वालों को त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने की बड़ी राहत देने के बाद अब छोटे व लघु उद्योगों की समस्याओं पर विचार के लिए चार अगस्त को नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की विशेष बैठक बुलाई गई है।

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उन्होंने कहा कि शनिवार को उपभोक्ता वस्तुओं में कर की दर में कटौती को केंद्र और राज्य सरकारें 27 जुलाई तक अधिसूचित कर पाएंगी। आम उपभोक्ताओं से उन्होंने अपील की है कि अत्यंत जरूरी नहीं हो तो घटी हुई दर का लाभ लेने के लिए एक सप्ताह तक अपनी खरीदारी स्थगित रखें।

मोदी ने कहा कि सेनेटरी नैपकिन और सभी तरह के भगवान की मूर्तियों के साथ ही बिहार की प्रसिद्ध हस्तकला सुजनी, टिकुली क्राफ्ट, एपलिक (कपड़ों पर कढ़ाई-बुनाई) को जहां पूरी तरह से कर मुक्त कर दिया गया है, वहीं सभी तरह के पेंट, वार्निश, इनेमल, पुट्टी, वाटर हीटर, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन, हेयर सेवर, 68 सेंटीमीटर तक की टीवी आदि पर 28 से घटाकर 18 प्रतिशत, 1000 रुपये मूल्य तक के फूटवियर पर 18 से घटाकर पांच प्रतिशत, हैंडलूम की दरियां, हाथ से बने कारपेट आदि पर 12 से घटाकर पांच प्रतिशत कर किया गया है।

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उन्होंने कहा कि जीएसटी के पूर्व डेढ़ करोड़ से कम टर्नओवर वाले सूक्ष्म व लघु उद्योगों को एक्साइज ड्यिूटी से मुक्त रखा गया था, मगर जीएसटी में शामिल करने के बाद इन्हें अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चार अगस्त को परिषद की विशेष बैठक में छोटे उद्योगों की समस्याओं पर विचार के लिए कई उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है।

मोदी ने कहा कि दुनिया के अधिकांश देशों में जीएसटी लागू होने के बाद महंगाई बढ़ी, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड में तो महंगाई दो अंकों में चली गई, वहीं भारत में कर की दरों को लगातार युक्तिसंगत बनाए जाने के कारण महंगाई नियंत्रित रही है।

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