सड़क किनारे बसे परिवारों को ठेकेदार की धमकी, अखिल भारतीय किसान सभा ने खोला मोर्चा

भोपाल। मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-12 पर फोरलेन निर्माण कार्य के अंतर्गत दूसरे चरण में सड़क किनारे रहने वाले परिवारों को ठेकेदार लगातार डरा धमका रहा है और बिना नोटिस दिए, मकान खाली करने को कह रहा है।

जो परिवार ऐसा नहीं कर रहे हैं, उन्हें तरह-तरह से धमका रहा है। अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव बादल सरोज ने रविवार को एक बयान जारी कर कहा कि जबलपुर से मदनपुर (नरसिंहपुर) 64 किलोमीटर तक के मार्ग में ठेकेदार द्वारा जबरन जरूरत से ज्यादा भू-अर्जन के लिए ग्रामीणों को डरा-धमकाकर बगैर नोटिस के घर खाली करने की शिकायतें मिली हैं।

बादल के अनुसार, नरसिंहपुर जिले की तेंदूखेड़ा तहसील से छह किलोमीटर भोपाल जाने वाले मार्ग पर ग्राम मदनपुर के लोगों ने इस संबंध में शासन के जवाबदार अधिकारियों को ज्ञापन भी दिए हैं। इसमें तथ्यों के साथ निर्माण के लिए भू-अर्जन की प्रक्रिया को गैर-कानूनी बताया गया है। प्रभावितों ने ठेकेदार और अधिकारियों की गतिविधियों पर सवाल उठाए हैं।

आरोप है कि यह पूरा भूमि अधिग्रहण ही गैर कानूनी है, पूर्व में अधिग्रहण किया गया और दोबारा फिर अधिग्रहण की साजिश रची जा रही है। यह अधिग्रहण राजनेताओं व प्रशासनिक अधिकारियों के एक गुट की मिलीभगत से किया जा रहा है। किसान सभा की मांग है कि ठेकेदार द्वारा बिना परिपत्र के अतिरिक्त भू-अर्जन की कार्यवाही किसकी अनुमति से संचालित की जा रही है, इस बारे में शासन स्थिति स्पष्ट करे।

इसी के साथ अतिरिक्त भू-अर्जन की प्रक्रिया में नियमों का पालन न करते हुए बिना नोटिस दिए डरा-धमकाकर घर खाली कराने की जो कोशिश की गई है, उससे संबंधित ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। भू-अर्जन की पूरी प्रक्रिया गैर-कानूनी है, इसलिए इसे तुरंत रोकी जाए।

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बादल ने बताया कि अभी तक पूर्व परिपत्र के आधार पर प्रभावितों को पुराने भू-अर्जन का ही मुआवजा नहीं मिला है और कई प्रकरण में न्यायालय द्वारा अतिरिक्त मुआवजा देने के भी आदेश दिए गए थे, जिनका सालों से पालन नहीं किया गया। वहीं फिर से भू-अर्जन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

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अखिल भारतीय किसान सभा के अनुसार, ठेकेदार द्वारा जबरन निर्माण कार्य जारी रखने से ग्रामीणों में तनाव की स्थिति बन गई है, इसलिए जिला स्तर पर अधिकारियों को चाहिए कि वे अतिरिक्त भू-अर्जन की कार्रवाई को रोकें।

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