सीएम योगी ने की दलितों-पिछड़ो के लिए आरक्षण की पैरवी, घबराया विपक्षी खेमा

रिपोर्ट- अर्जुन वार्ष्णेय

अलीगढ़। एएमयू में एक बार फिर रिजर्वेशन मामला तूल पकड़ रहा है। कन्नौज पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि एएमयू और जामिया मिलिया में भी दलितों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने दलितों और पिछड़ो की राजनीति करने वाले दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिर वे एएमयू में आरक्षण क्यों नहीं दिलवा पाएं।

इस मुद्दे पर एएमयू इंतजामिया का कहना है कि विश्वविद्यालय की एडमिशन पालिसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले पर गौर कर रहा है, जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा, उसी को लागू किया जाएगा।

विश्वविद्यालय के प्रवक्ता का कहना है कि धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन कभी नहीं किया  गया। यहां 50 प्रतिशत इंटरनल और 50 प्रतिशत एक्टरनल रिजर्वेशन लागू है। जिसकों सुप्रीम कोर्ट ने यथावत रखने की बात कही है। 50 प्रतिशत वे छात्र जिन्होंने 12 वीं का इम्तिहान पास किया है वे चाहे किसी भी धर्म के हो या जाति के हो , वे एडमिशन पा सकते है, वहीं 50 प्रतिशत वे छात्र जो बाहरी स्कूल से पास किया हो उन्हें एडमिशन दिया जाता है।

बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में 2006 से मामला चल रहा है। एएमयू के जनसंपर्क विभाग के पीआरओ शाफे किदवई ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि 50 प्रतिशत एडमिशन में सभी धर्मो व समुदाय के लोग दाखिला पा सकते है।

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वहीं अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम ने कहा कि जो गरीब तबका है उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सकें और इसके लिए दलित-पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि एएमयू में 90 प्रतिशत छात्र एक ही समुदाय के पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सही बोला है। सतीश गौतम ने कहा कि जो दल दलितों व पिछड़ो की राजनीति करते है वे नहीं चाहते ये वर्ग पढ़ लिख जाएं। सांसद ने कहा कि एएमयू केन्द्रीय विश्वविद्यालय है , लेकिन रिजर्वेशन पालिसी लागू नहीं है। अलीगढ़ के छात्र एएमयू में नहीं पढ़ पाते हैं, तो इस विश्वविद्यालय का फायदा क्या है। सतीश गौतम ने कहा कि दाखिला देने के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति को पावर है, लेकिन वे दलितों व पिछड़ों को आरक्षण देने की बात नहीं करते।