परिवहन विभाग में कैशलेस व्यवस्था की होगी शुरूआत
देहरादून। अब डिजिटल इंडिया के नक्शे कदम पर परिवहन विभाग भी चलता नजर आ रहा है। उत्तराखंड के सभी संभागीय परिवहन कार्यालयों में कैशलेस सिस्टम लागू करने की तैयारी चल रही है। अब हर कार्यालय में प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनें लगाई जाएंगी।
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इसके लगाने का खास मकसद यह है, कि इससे उपभोक्ता ई-लेन देन के लिए जागरूक हो और साथ ही कार्यालयों में नकद पैसा रखने और फिर इसे ट्रेजरी में जमा कराने आदि समस्याओं से छुटकारा मिल सके। इस समय की अगर बात करें, तो परिवहन विभाग द्वारा नकद पैसे लेकर ही अधिकतर कार्य किए जा रहे हैं।
प्रदेश में ई-लेन देन को बढ़ावा देने की सरकार की इस नीति के अनुसार अब विभाग अपने को भी उसी नीति के तहत ढालने की कोशिश कर रहा है। अभी वाहन सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन टैक्स जमा करने की व्यवस्था है। बावजूद इसके अभी तक अधिकांश उपभोक्ता ई-लेन देने की बजाय नकद टैक्स जमा कराने को बढ़ावा दे रहे हैं।
विभाग में नकद रकम रखने से दो तरह की परेशानीयां उत्पन्न होती हैं, जैसे पैसों की सुरक्षा की चिंता और कोषागार भेजने से पूर्व इसे फिर से गिनना होता है। जिससे विभागीय कार्मियों को दिक्कत से जूंझना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि टैक्स जमा करने के दौरान नकली नोट भी आ जाते हैं।
इसकी भरपाई भी विभागीय कर्मियों को अपनी जेब से करनी पड़ती है। इसके अलावा टैक्स जमा करते हुए कई बार परिवहन कर्मियों पर तय से अधिक पैसे लेने के आरोप भी लगते हैं। संभागीय कार्यालयों में भीड़ के कारण कई बार उपभोक्ता दलालों के फेर में भी पड़ जाते हैं। इससे देखते हुए परिवहन ने अब सभी संभागीय परिवहन कार्यालयों में पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए कैशलेस व्यवस्था शुरू करने का फैसला लिया है।
इस फैसले के तहत परिवहन विभाग की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बात हो चुकी है। (POS)मशीनें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ही उपलब्ध कराया जाएगा। अब (SBI) को (NIC) से मिलकर सॉफ्टवेयर में कुछ बदलाव करना है। जसके बाद यह व्यवस्था को शुरू कर दिया जाएगा। मेन मकसद इसका यह है कि एक बार यदि उपभोक्ता पीओएस मशीन का प्रयोग करेंगे तो वे ई-लेन देने से जुड़ेंगे और भविष्य में वे घर बैठे ही टैक्स जमा कर सकते हैं।
अपर परिवहन आयुक्त सुनीता सिंह का कहना है कि अभी एसबीआइ और एनआइसी के बीच इस संबंध में बैठक चल रही है। पूरी प्रक्रिया होने के बाद यह योजना शुरू कर दी जाएगी।
