1400 बीघे सरकारी भूमि पर दबंगों का कब्जा, जानें क्या है पूरा मामला
उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के भानपुर तहसील क्षेत्र के अजगैवा जंगल ग्राम पंचायत में भू-माफिया और दबंगों ने 14 सौ बीघे सरकारी भूमि पर अवैध रूप से पट्टा कराने के साथ उसे कब्जा भी कर लिया है लेकिन जिला प्रशासन अब तक उक्त जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त नहीं करा पाया है ग्राम प्रधान ने मुख्यमंत्री से मामले की शिकायत की है शिकायत के बाद तहसील और जिला स्तरीय अधिकारी अब अवैध पट्टों को खारिज कराने की प्रक्रिया पूरी कराने में जुटे हैं।
तहसील प्रशासन और राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से जिले में सरकारी भूमि के अवैध पट्टे का बड़ा खेल हो गया। हिम्मत ऐसी कि जिम्मेदारों ने 14 सौ बीघे से अधिक खेतिहर भूमि को फर्जी तरीके से अपात्र लोगों को पट्टा कर खतौनी में उनका नाम दर्ज कर दिया गया है। भानपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत अजगैवा जंगल में यह बड़ा खेल हुआ है। ग्राम प्रधान ने बैठक कर मुख्यमंत्री, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद व जिलाधिकारी को पत्र लिखकर अवैध पट्टे को खारिज करने में साथ गांव में चकबंदी प्रकिया शुरू कराने की मांग की है। प्रधान के पत्र के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है।
भानपुर तहसील से जुड़े तमाम अधिकारी और कर्मचारी मामले को दबाने में जुटे है। क्योंकि जांच होने पर तमाम लोगों का गला फंसना तय माना जा रहा है। पत्र में प्रधान मधुबाला चौधरी ने कहा कि ग्राम सभा के सरकारी अभिलेख में वर्ष 1978 से लेकर 1996 तक ग्राम सभा की 14 सौ बीघे सरकारी भूमि को फर्जी तरीके से ग्राम सभा के साथ दूसरे स्थान के लोगों के नाम दर्ज कर दिया गया है। मामले की जांच के लिए वर्ष 2008 में ग्रामीणों ने तत्कालीन जिलाधिकारी रोशन जैकब मांग की। जांच हुई और पट्टा फर्जी पाया गया। रोशन जैकब ने तहसील स्तरीय अधिकारियों को फर्जी नाम अभिलेख से हटाने का निर्देश दिया लेकिन कोई कार्यवाही नही हुई। दबंग किस्म के कब्जेदारों और भू- माफियाओं ने साजिश ने तहत चकबंदी प्रकिया को आज तक शुरू नही होने दिया। तमाम लोगों की मृत्यु के बाद उनकी संतानों के नाम भूमि दर्ज कर दी गई है। वही इस संबंध में जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने बताया कि यह मामला संज्ञान में आया है तहसील से रिपोर्ट मांगी गई है पट्टा निरस्तीकरण की कार्रवाई कोर्ट के माध्यम से की जाएगी
