केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस फैसले का समर्थन किया जिसमें नीट परीक्षा के पेपर लीक में शामिल अनियमितताओं के खिलाफ त्वरित सुनवाई और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि यह कदम युवाओं के कल्याण और उज्ज्वल भविष्य के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अमित शाह ने कहा “युवाओं का कल्याण और उज्ज्वल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता और दृढ़ संकल्प दोनों हैं। पेपर लीक मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित सुनवाई और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री का त्वरित अदालतों की स्थापना का निर्णय इसी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा कागजी दस्तावेजों को लीक करके युवाओं के भविष्य को खतरे में डालने वालों के खिलाफ उठाया गया कदम एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कागजी दस्तावेजों को लीक करके युवाओं के भविष्य को खतरे में डालने वालों के खिलाफ उठाया गया यह महत्वपूर्ण कदम एक मील का पत्थर साबित होगा। नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच शाह ने ये टिप्पणी की है। इसके अलावा, भाजपा सांसद रवि शंकर प्रसाद ने भी प्रधानमंत्री मोदी के त्वरित अदालतों की स्थापना के निर्देशों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने आगे कहा, “प्रधानमंत्री मोदी ने त्वरित अदालतों की स्थापना के निर्देश दिए हैं क्योंकि सरकार युवाओं के भविष्य के प्रति प्रतिबद्ध है। राहुल गांधी संसद में बहस नहीं करना चाहते। उन्होंने बिना किसी को सूचित किए धरना दे दिया। वे गैरजिम्मेदाराना राजनीति में लिप्त हैं। हम सभी युवाओं के प्रति प्रतिबद्ध हैं… हम खुली चर्चा के लिए तैयार हैं। हमारे पास भी कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उनका काम अराजकता फैलाना है। इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया और घोषणा की कि कागजात लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कठोर दंड सुनिश्चित करने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों की स्थापना की जाएगी।
