स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने 37,500 करोड़ रुपये की कोयला गैसीकरण योजना को मंजूरी दी है। यह कदम भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा और अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के कारण अस्थिर भू-राजनीतिक स्थिति में विदेशी मुद्रा की खपत करने वाले आयात पर निर्भरता को कम करेगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि देश में 401 मिलियन टन कोयले का ज्ञात भंडार है, जो अगले 200 वर्षों के लिए पर्याप्त है।
उन्होंने कहा, “इस योजना के लिए 37,500 करोड़ रुपये का आवंटन रखा गया है, और इसमें लगभग 3,000 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा, और 75 मिलियन टन कोयले के गैसीकरण के लिए परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। कोयला गैसीकरण से तात्पर्य शुष्क ईंधन को कृत्रिम गैस (सिन्गैस) में परिवर्तित करने की प्रक्रिया से है, जिसका उपयोग वैकल्पिक ईंधन के रूप में किया जाता है और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सहायक होता है। यह प्रक्रिया मेथनॉल, उर्वरक, हाइड्रोजन और रसायनों के उत्पादन में सहायक है।
