दिल्ली में अप्रैल से बिजली की दरों में बढ़ोतरी होने की संभावना है, क्योंकि सरकार निजी वितरण कंपनियों को बकाया 38,000 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करने की तैयारी कर रही है। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि हालांकि दरों में वृद्धि अपरिहार्य प्रतीत होती है, प्रशासन उपभोक्ताओं पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए सब्सिडी देने पर विचार कर रहा है।
इससे पहले अगस्त 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि 27,200 करोड़ रुपये की परिचालन लागत सहित विनियामक संपत्तियां, तीनों निजी वितरण कंपनियों – बीआरपीएल, बीवाईपीएल और टीपीडीडीएल – को सात वर्षों के भीतर भुगतान की जाएं। विनियामक संपत्तियां, जो भविष्य के शुल्कों में वसूल की जाने वाली लागतें हैं, आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के तहत पिछले एक दशक में शुल्क संशोधन न होने के कारण तेजी से बढ़ी हैं।
जनवरी में, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने केंद्रीय एजेंसी, विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण को सूचित किया कि राजधानी में कुल नियामक परिसंपत्तियां 38,552 करोड़ रुपये हैं। दाखिल किए गए दस्तावेज़ के अनुसार, बीआरपीएल की हिस्सेदारी 19,174 करोड़ रुपये, बीवाईपीएल की 12,333 करोड़ रुपये और टीपीडीडीएल की 7,046 करोड़ रुपये है। ये राशियां निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वितरण कंपनियों द्वारा किए गए स्वीकृत व्यय को दर्शाती हैं।
अधिकारियों ने बताया कि वर्षों से विलंबित वसूली के कारण ब्याज के संचय से कुल बोझ काफी बढ़ गया है। अदालत ने नियामक को वसूली की योजना तैयार करने, वहन लागतों को ध्यान में रखने और बढ़ते नियामक परिसंपत्तियों के निपटान में एक दशक से हो रही देरी का विस्तृत लेखापरीक्षा करने का निर्देश दिया है। उम्मीद है कि वसूली का असर उपभोक्ताओं के बिलों में बढ़े हुए नियामक परिसंपत्ति अधिभार के रूप में दिखेगा, जिसे सात वर्षों में लागू किया जाएगा।
