मोदी सरकार का बड़ा फैसला: जातिगत जनगणना और गन्ना किसानों को सौगात

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। यह बैठक 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पहली बार आयोजित की गई। सरकार ने इस बैठक में जातिगत जनगणना, गन्ना किसानों के लिए राहत और मेघालय-असम को जोड़ने वाले नए हाइवे जैसे बड़े मुद्दों पर निर्णय लिए।

जातिगत जनगणना को मंजूरी

केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसले में जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया है। इसे मूल जनगणना के साथ ही शामिल किया जाएगा। इस कदम से सामाजिक और आर्थिक नीतियों को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। यह फैसला सामाजिक समावेश और समानता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहत

मोदी सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट ने गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) को बढ़ाने का फैसला किया। अब गन्ने का मूल्य 355 रुपये प्रति क्विंटल होगा। इस फैसले से लाखों गन्ना किसानों को आर्थिक लाभ होगा और उनकी आय में वृद्धि होगी।

मेघालय-असम के लिए नया हाइवे

बैठक में मेघालय से असम को जोड़ने वाले 166 किलोमीटर लंबे नए हाइवे को भी मंजूरी दी गई। इस परियोजना के लिए 22 हजार करोड़ रुपये से अधिक के बजट को स्वीकृति दी गई है। यह कॉरिडोर पूर्वोत्तर राज्यों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा और क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति देगा।

आतंकी हमले के बाद पहली बैठक

पिछले हफ्ते पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण केंद्रीय मंत्रिमंडल की कोई बैठक नहीं हो सकी थी। हालांकि, 23 अप्रैल को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) ने बैठक कर हमले की निंदा की थी। बुधवार को हुई इस बैठक में सरकार ने विकास और सुरक्षा, दोनों मोर्चों पर मजबूती दिखाई।