संविधान पर बहस के दौरान विपक्ष ने मुसलमानों के खिलाफ ‘व्यवस्थित भेदभाव’ का लगाया आरोप

लोकसभा में विपक्ष के संयुक्त मोर्चे ने देश में मुसलमानों के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर किया। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और इकरा चौधरी ने मुसलमानों के खिलाफ कथित भेदभाव को लेकर सत्ता पक्ष की आलोचना की।

विपक्षी सांसदों ने शनिवार को लोकसभा सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तीखी आलोचना की और सरकार पर मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। संविधान को अपनाने के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस बहस में विभिन्न दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तहत धर्मनिरपेक्षता और संवैधानिक मूल्यों के व्यवस्थित क्षरण का आरोप लगाया। राजनीतिक प्रतिनिधित्व और धार्मिक स्वतंत्रता से लेकर हिंसा और अभद्र भाषा के मामलों तक, विपक्ष ने भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की दुर्दशा को रेखांकित किया।

असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय के हाशिए पर होने की बात पर प्रकाश डाला

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने एक तीखा भाषण दिया, जिसमें मुसलमानों के ऐतिहासिक और निरंतर हाशिए पर होने पर जोर दिया गया। ओवैसी ने संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 का हवाला देते हुए कहा, ”संसदीय लोकतंत्र की सफलता मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से मापी जाती है,” जो भेदभाव को प्रतिबंधित करता है और समान अवसर सुनिश्चित करता है। उन्होंने तर्क दिया कि मुसलमानों को ऐतिहासिक अन्याय सहने के बावजूद आरक्षण से बाहर रखा गया है।

आर्टिकल 25 को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने सरकारी संस्थानों में मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध की आलोचना की और खान-पान संबंधी आदतों को लेकर लिंचिंग की घटनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “साबिर मलिक को गोमांस खाने के झूठे आरोपों पर लिंच किया गया।” उन्होंने मस्जिदों के चल रहे सर्वेक्षणों पर भी सवाल उठाते हुए कहा, “अगर संसद के नीचे कोई संरचना मेरी है, तो क्या वह मेरी हो जाती है?”

हैदराबाद के सांसद ने अनुच्छेद 26 का हवाला देते हुए सरकार पर वक्फ संपत्तियों को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया, जो धार्मिक समुदायों को अपने मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है। उन्होंने उर्दू के क्षरण और भाजपा के “हिंदुत्व सांस्कृतिक राष्ट्रवाद” पर दुख जताते हुए अपना भाषण समाप्त किया, जिसके बारे में उन्होंने तर्क दिया कि यह भारत के बहुलवादी लोकाचार से अलग है।

‘मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है’: अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ”उनकी संपत्ति लूटी जा रही है, उन्हें मारा जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं और प्रशासनिक मदद से उनके पूजा स्थलों पर कब्ज़ा किया जा रहा है।” अखिलेश यादव ने मीरापुर में उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव का भी हवाला दिया, जहां पुलिस ने कथित तौर पर मुस्लिम मतदाताओं को धमकाया था।

कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करने वाले अनुच्छेद 14 पर प्रकाश डालते हुए अखिलेश यादव ने कहा, “अगर भगवाधारी व्यक्ति किसी को गाली देता है, तो उसे कोई परिणाम नहीं भुगतना पड़ता। लेकिन न्याय मांगने वालों को पीटा जाता है। क्या यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है?” उन्होंने पिछड़े वर्गों की अनदेखी करने वाली सरकार की भी आलोचना की और उस पर उच्च जाति के अल्पसंख्यकों को संतुष्ट करने का आरोप लगाया।

प्रियंका गांधी ने संभल में पुलिस कार्रवाई की निंदा की

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने मुसलमानों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के उदाहरण गिनाए। संभल की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “अदनान और उजैर के पिता, जो एक दर्जी थे, अपने बच्चों के स्कूल से लौटते समय पुलिस की गोलीबारी में मारे गए।” उन्होंने आगे कहा, “एक 17 वर्षीय लड़के ने मुझसे कहा कि वह डॉक्टर बनकर अपने पिता का सपना पूरा करना चाहता है। यह आकांक्षा हमारे संविधान में निहित है।”

प्रियंका ने “भय के माहौल” की भी निंदा की और इसकी तुलना औपनिवेशिक शासन से की। उन्होंने कहा, “सच बोलने वाले लोगों को दमन का सामना करना पड़ता है, जो ब्रिटिश काल की याद दिलाता है।”

इकरा चौधरी ने उत्तर प्रदेश में ‘जंगल राज’ की निंदा की

समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन चौधरी ने मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हिंसा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की। उन्होंने भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या करने, अदालती रोक के बावजूद घरों को गिराने और दक्षिणपंथी नेताओं द्वारा नफरत फैलाने वाले भाषणों के मामलों को उजागर किया। उन्होंने राजनीतिक नेताओं और कानून लागू करने वाली एजेंसियों से जवाबदेही का आग्रह करते हुए कहा, “न्यायिक हत्याओं पर भाजपा सरकार की चुप्पी बहुत कुछ कहती है।”

इकरा चौधरी ने यति नरसिंहानंद जैसे नेताओं की भड़काऊ टिप्पणियों की आलोचना की और बताया कि न्यायपालिका के सदस्यों ने भी सांप्रदायिक बयान दिए हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, “अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती दुश्मनी एक खतरनाक प्रवृत्ति को दर्शाती है।”

ए राजा ने की भाजपा के ऐतिहासिक रुख की आलोचना

डीएमके सांसद ए राजा ने संविधान निर्माण में योगदान देने के भाजपा के दावों पर सवाल उठाए। उन्होंने चुनौती दी, “मुझे एक भी ऐसा उदाहरण दिखाइए, जहां आरएसएस या हिंदू महासभा ने संविधान का समर्थन किया हो।” राजा ने भाजपा पर पाखंड का आरोप लगाया और संविधान की धर्मनिरपेक्ष नींव को रेखांकित किया।