महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(PM Modi) को पत्र लिखकर पड़ोसी राज्य कर्नाटक के साथ राज्य के लंबे समय से लंबित सीमा विवाद को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की है। 9 अगस्त को लिखे पत्र में पवार ने पीएम मोदी से मराठी भाषी लोगों पर कर्नाटक सरकार के “अत्याचारों” को रोकने और महाराष्ट्र में विवादित क्षेत्रों को शामिल करने का बीड़ा उठाने की अपील की।
महाराष्ट्र बेलगाम, कारवार और निप्पनी सहित कुछ क्षेत्रों का दावा करता है, जो कर्नाटक का हिस्सा हैं, इन क्षेत्रों में अधिकांश आबादी मराठी भाषी है। बेलगाम और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर दोनों राज्यों के बीच विवाद कई वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई को अपनी राजधानी के रूप में महाराष्ट्र राज्य के गठन के 60 साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन, बेलगाम, कारवार, बीदर, भालकी, निप्पनी और कर्नाटक के अन्य मराठी भाषी इलाके अभी भी महाराष्ट्र में नहीं हैं।
पवार ने कहा, ” महाराष्ट्र के लोगों और महाराष्ट्र की सीमा से लगे कर्नाटक के मराठी भाषी इलाकों में रहने वाले लोगों को इस बात का अफसोस है कि इस मुद्दे का अभी तक समाधान नहीं हुआ है।” उन्होंने कहा कि जब तक सीमा पर मराठी भाषी क्षेत्रों सहित “संयुक्त महाराष्ट्र” का सपना साकार नहीं हो जाता, तब तक महाराष्ट्र आराम नहीं करेगा।
पवार ने प्रधानमंत्री(PM Modi) को लिखे अपने पत्र में कहा, “कानूनी माध्यम से लड़ाई जारी रहेगी। हम चाहते हैं कि आप महाराष्ट्र के लोगों की इच्छाओं का संज्ञान लें और न्याय सुनिश्चित करें।” उन्होंने कहा कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई चल रही है और हमें विश्वास है कि महाराष्ट्र को न्याय मिलेगा।
डिप्टी सीएम ने पत्र में कहा, “हम कर्नाटक के सीमावर्ती इलाकों के मराठी लोगों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए आपकी मदद चाहते हैं। मुझे यकीन है कि आप ऐसा करेंगे।”
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