वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर समायोजित सकल राजस्व (AGR) बकाया राशि का भुगतान करने में मदद मांगी है. यही पत्र नीति आयोग और वित्तमंत्री (Finance Minister) को भी लिखा गया है, जिसमें भुगतान के लिए मदद मांगी गई है. वीआईएल पर एजीआर के 53,000 करोड़ रुपये बकाया हैं. हालांकि यह स्व मूल्यांकन है, जोकि स्पष्ट रूप से बहुत कम आंकड़ा है.
इसमें एजीआर के लिए जीएसटी रिफंड के 8,000 करोड़ रुपये, जुर्माने की रकम, ब्याज और जुर्माने पर ब्याज का भुगतान भी शामिल है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार ने दूरसंचार कंपनियों पर एजीआर बकाए की वसूली को लेकर कड़ा रुख अपनाया है.
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दूरसंचार विभाग मोबाइल टेलीफोनी सेवा
प्रदाताओं पर सांविधिक बकाया के भुगतान से जुड़े मुद्दे पर गौर कर रहा है. 15 दूरसंचार कंपनियों की सरकार के प्रति 1.47 लाख करोड़ रुपये की देनदारी है जिनमें 92642 करोड़ रूपये का लाईसेंस फीस के रूप में भुगतान नहीं किया गया और 55,054 करोड़ रूपये का बकाया स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क का है. कुल बकाया का 60 फीसद एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पर है.
