पढ़ाई-लिखाई के नाम रहा दिल्ली सरकार का बजट, आवंटित किए 11,300 करोड़ रुपए

मनीष सिसोदियानई दिल्ली। दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने अपने बजट में 11,300 करोड़ रुपये शिक्षा के लिए आवंटित किए हैं। यह दिल्ली के कुल बजट 48,000 करोड़ का करीब एक चौथाई है। दिल्ली विधानसभा में अपने बजट भाषण में सिसोदिया ने कहा, “शिक्षा इस सरकार का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इस बजट में हमारा ध्यान सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने पर केंद्रित है।”

सिसोदिया ने कहा, “शिक्षा के लिए आवंटित राशि 11,300 करोड़ रुपये है जो कुल बजट का 24 फीसदी है। हमारी पहली सरकार है जिसने सबसे ज्यादा शिक्षा क्षेत्र को हिस्सेदारी आवंटित की है और यह लगातार तीसरा साल है कि हम ऐसा कर रहे हैं।”

दिल्ली सरकार ने बीते वित्तीय वर्ष में शिक्षा क्षेत्र के लिए 10,690 करोड़ रुपये का आवंटन किया था। अगले वित्तीय वर्ष के अपने कुल 48,000 करोड़ रुपये के बजट में से दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य के लिए 5,736 करोड़ रुपये, परिवहन के लिए 5,506 करोड़ रुपये और सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए 3,467 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

जानें बजट की खास बातें-

– आम लोगों को आसानी से समझाने के लिए प्लान और नॉन प्लान के बजाय कैपिटल ऑफ़ रेवेन्यू बजट पेश होगा।

– दिल्ली सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवा महिलाओं के साथ दिव्यांग जनों की पेंशन में हजार रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की है।

– एक नए और प्रायोगिक उपाय के रूप में हमारी सरकार ने बेघरों के लिए 10 रैन -बसेरों में कौशल विकास कोर्स शुरू किए हैं।

– सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को, प्राइवेट स्कूलों में दाखिला देने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया है।

– हम सिफारिश खत्म कर रहे हैं। किसी मंत्री या मुख्यमंत्री की सिफारिश पर भी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन नहीं होगा।

– दिल्ली मे निजी स्कूलो ने पहली बार फीस वापिस की, बुजुर्ग विधवा पेंशन में बढोत्तरी की, न्यूनतम मजदूरी और शिक्षकों की तनख्वाह बढ़ाई।

– बिजली के दामों में 50 फीसदी की कमी, 110 मोहल्ला  क्ली निक खोले गए, गरीब बच्चों  को 10 लाख का लोन।

– बिजली के दामों में 50 प्रतिशत की कमी और 20,000 लीटर तक मुफ्त पानी की सुविधा से लोगों के जीवन स्तर में सुधार।

– दिल्ली के सभी गांव को उन की आबादी के अनुपात में 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। 600 करोड़ रुपये ग्रामीण विकास पर।

– गाजीपुर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त मछली और पोल्ट्री बाज़ार का भी विकास करेंगे जिस पर 120 करोड़ लगेंगे।

– समूची दिल्ली में छठ घाट बनाने का फैसला किया है, इसके लिए 20 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव।

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