
लखनऊ। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुनावी साल में प्रदेश के लाखों, कर्मचारियों, अधिकारियों और शिक्षकों को मंगलवार को सातवें वेतन का तोहफा दिया। पेंशनरों को भी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ दिया गया। इसके अलावा भी वे कई वर्गों को तरह-तरह का तोहफे दिए गए।
मुख्यमंत्री ने मंगलवार को सुबह 11 बजे से कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, जिसमें सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए गठित जी. पटनायक कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई। इस रिपोर्ट की मंजूरी के बाद कर्मचारियों को दिसंबर पेड जनवरी नया वेतन मिलने लगेगा।
सप्लीमेंटरी एजेंडे में खास बात यह है कि सातवें वेतन की रिपोर्ट को मंजूरी के लिए कैबिनेट के मुख्य एजेंडे में न रखकर सप्लीमेंटरी एजेंडे में रखा गया है, क्योंकि यह रिपोर्ट वित्त विभाग के परीक्षण के बाद देरी से आ सकी।