वीआईपी कल्चर खत्म, लाल, पीली और नीली बत्ती का प्रयोग अवैधानिक
नई दिल्ली। पूरे देश में अलग-अलग विधानसभाओं में चुनावों का दौर खत्म होने के बाद जीत हासिल करने वाली पार्टियां अपनी नई सरकार को कुछ अलग तरीके से चलाने की तैयारी में हैं। पहले से कुछ अलग और नया करने की चाह में पहली बार देश में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। इसके तहत अब पूरी तरह से वीआईपी कल्चर खत्म करने का ऐलान हुआ। इस फैसले के मुताबिक़ अब आधिकारिक वाहनों पर लाल, पीली और नीली बत्ती का प्रयोग अवैधानिक माना जाएगा।
वीआईपी कल्चर खत्म
बता दें कैप्टन अमरिंदर सिंह की नेतृत्व वाली पंजाब की नई सरकार ने वीआईपी कल्चर को खत्म कर दिया है।
सरकार ने शनिवार को अपनी पहली कैबिनेट बैठक में यह फैसला किया। राज्य कैबिनेट की पहली बैठक का नेतृत्व कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया।
बैठक के दौरान निर्विरोध उनके आधिकारिक वाहनों से बत्तियां हटाने के फैसले को स्वीकार कर लिया गया।
बैठक के खत्म होने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया, ‘मेरी कैबिनेट ने राज्य से वीआईपी कल्चर खत्म करने का फैसला किया है। मंत्रियों, विधायकों और ब्यूरोक्रेट्स के वाहनों से ये बत्तियां हटा दी जाएंगी।’
कैबिनेट ने इसके साथ ही नई एक्साइज नीतियों को भी मंजूरी दे दी। इसके साथ ही राज्य में शराब के ठेकों की संख्या में कमी की गई है। इतना ही नहीं राज्य कैबिनेट ने एल1ए लाइसेंस भी खत्म कर दिया है।
राज्य के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने शुक्रवार को कहा था कि उन्होंने कैबिनेट बैठक के लिए 150 प्वाइंट्स का एजेंडा तैयार किया है।
मनप्रीत बादल ने कहा, ‘बैठक के दौरान यह भी तय किया गया कि पंजाब में नए लोकपाल बिल को पास किया जाएगा। यह बिल सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के प्रस्ताव से ज्यादा प्रभावित होगा।’
पंजाब सरकार ने हलका इंचार्ज सिस्टम को खत्म कर दिया है और फैसला किया गया है कि पुलिस कर्मचारियों के ड्यूटी के घंटे तय किए जाएंगे।
पंजाब कैबिनेट ने यह भी फैसला किया है कि महिलाओं के लिए सभी सरकारी नौकरियों और कॉन्ट्रेक्ट वाली नौकरियों में 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।
कैबिनेट की एक सब कमेटी बनाने का फैसला लिया गया है, जो कि किसानों की लोन पर रिपोर्ट बनाएगी और वह 60 दिनों के भीतर रिपोर्ट जमा कराएगी।
किसानों के मुद्दे पर बात करते हुए मनप्रीत बादल ने यह भी खुलासा किया कि राज्य कैबिनेट की बैठक में यह भी फैसला हुआ है कि बैंकों को किसानों की संपत्ति को निलामी की मंजूरी नहीं दी जाएगी।
यह सभी फैसले जनहित को देखते हुए लिए गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पंजाब सरकार द्वारा किए जाने वाले यह बड़े बदलाव पूरे देश पर अपना प्रभाव डालेंगे।
