राहुल के इस पत्र से पूरे देश की महिलाओं को मिलेगा उनका अधिकार

नई दिल्ली| कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण की मांग करने के लिए राज्यों की कांग्रेस/गठबंधन सरकारों को पत्र लिखकर अपनी-अपनी विधानसभाओं में एक प्रस्ताव पारित करने को कहा है।

गांधी ने कांग्रेस और सहयोगी मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में कहा है, “अगले संसद सत्र में महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक-तिहाई आरक्षण के लिए विधेयक पारित कराने के लिए राज्य विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित होने से हमारे समर्थन को मजबूती मिलेगी।”

संसद में महिलाओं के प्रतिशत में भारत का स्थान 193 देशों में से 148 पर है, जिसका जिक्र करते हुए गांधी ने कहा कि राज्य विधानसभाओं में हालात और भी बुरे हैं।

गांधी ने छह दिसंबर को लिखे अपने पत्र में कहा है, “हमारी राजनीति में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलने से हमारे लोकतंत्र और मौजूदा प्रणाली में अन्याय की आशंका बढ़ जाती है। महिलाओं ने न केवल स्थानीय स्वशासन निकायों में अपने आप को बेहतर अगुवा सिद्ध किया है, बल्कि उन लैंगिक परंपराओं को भी चुनौती दी है, जो सार्वजनिक जिंदगी में उनकी भूमिका को सीमित करती हैं।”

यह विधेयक राज्यसभा में 2010 में पारित हुआ था, लेकिन 2014 में 15वीं लोकसभा के भंग होने के बाद यह कालातीत हो गया।

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गांधी के अलावा, ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजद अध्यक्ष नवीन पटनायक ने भी गुरुवार को सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उनका समर्थन मांगा है।