बिजली कटौती पर केजरीवाल सरकार ने अनिल अंबानी को किया तलब

नई दिल्ली| केजरीवाल सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ‘भारी’ बिजली कटौती के लिए बीएसईएस पावर और बीएसईएस द्वारा संचालित राजधानी की कंपनियों (डिस्कॉम) पर खराब परफोर्मेंस के आरोप लगाते हुए कंपनियों के मुखिया अनिल अंबानी को तलब किया है|

सरकार का आरोप है कि ये कंपनियां भ्रष्टाचार में लिप्त हैं| जिसके कारण दिल्ली में बिजली का ‘अभूतपूर्व’ संकट बन गया है। ये कंपनियां राष्ट्रीय राजधानी की लगभग 70 प्रतिशत बिजली मांग को पूरा करती हैं।

बिजली कटौती पर मंत्री सत्येंद्र जैन ने लिखा पत्र

दिल्ली के बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन ने अंबानी को पत्र लिखा है| उन्होनें अंबानी से अगले हफ्ते बैठक के लिए दिल्ली आने को कहा है। इस पत्र में यह भी लिखा है कि सरकार से चेतावनी मिलने के बाद इन ‘डिस्कॉम’ ने बिजली वितरण सुधरा हुआ दिखाने के लिए के आंकड़ों में हेराफेरी भी की है|

जैन ने लिखा है,  ‘बीएसईएस का प्रदर्शन अब तक खराब रहा है| अपेक्षा थी कि आप राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विश्व स्तरीय प्रणाली स्थापित करेंगे और शुल्क दरों में कमी लाएंगे, लेकिन आप इसमें अब तक विफल रहे हैं।’

जैन के अनुसार, ‘आपकी कंपनियों द्वारा धन की हेराफेरी सहित वित्तीय अनियमितताओं व भ्रष्टाचार के भी आरोप हैं। इनमें से कुछ आरोप तो कैग की मसौदा रिपोर्ट तथा डीईआरसी के पूर्व आदेशों में भी सामने आए हैं।’

उन्होंने लिखा, ‘ दस बार की कटौती को कंपनी की दैनिक रिपोर्ट में केवल सात दिखाया जाता है| आपसे आग्रह है कि आप तत्काल आकर अधोहस्ताक्षरकर्ता से बैठक करें ताकि इसमें सुधार के लिए ठोस योजना बने जा सके|’

राष्ट्रीय राजधानी के बिजली क्षेत्र का 2002 में निजीकरण किया गया था। बीएसईएस की इकाइयां बीआरपीएल (बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड) तथा बीवाईपीएल (बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड) क्रमश: लगभग 12 लाख व 16 लाख ग्राहकों को बिजली सप्लाई करती है।