फीस बढ़ोत्तरी से पढ़ाई नहीं कर पा रहे विद्यार्थी! सपा कार्यकर्ताओं ने जलाया शिक्षा मंत्री का पुतला

Report :- Ravi Pandey

देश के 115 और प्रदेश के आठवीं अति पिछड़े जिलों में शामिल जनपद सोनभद्र के सर्वांगीण विकास को लेकर एक तरफ जहां सरकार शिक्षा बिजली पानी सड़क के क्षेत्र में सुविधाएं देकर पिछड़ेपन के कलंक से बाहर निकलना चाहती है तो वहीं दूसरी तरफ हाईस्कूल और इंटर में पढ़ने वाले छात्र की बेतहाशा परीक्षा फीस वृद्धि कर संकट की स्थिति उत्पन्न कर दिया है।

ऐसे में मंगलवार को फीस वृद्धि के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं के साथ सैकड़ों की संख्या में छात्र सड़क पर उतर आए और शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उनका पुतला दहन कर उनसे इस्तीफे की मांग करने लगे । इसके बाद जुलूस के शक्ल में तहसील परिसर में पहुंचे। जहां घंटों सरकार विरोधी नारे लगाते हुए मांग किया कि बोर्ड परीक्षाओं में बढ़ी हुई  बेतहाशा फीस सरकार वापस ले नहीं तो जिलाधिकारी कार्यालय से लेकर पूरे जनपद पूरे जनपद में छात्र बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे । जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी ।

सोनभद्र में हाईस्कूल और इंटर में पढ़ने वाले छात्र की बेतहाशा परीक्षा फीस वृद्धि को लेकर जहां पूरे प्रदेश में छात्र नेताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है वहीं प्रदेश सरकार ने पिछड़े जनपद सोनभद्र के गरीब छात्र – छात्राओं के सामने उत्पन्न कर दिया है ऐसे में आज मंगलवार को फीस वृद्धि के विरोध में सपा जिला सचिव प्रमोद यादव के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं के साथ सैकड़ों की संख्या में छात्र सड़क पर उतर गए और शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए शिक्षा मंत्री का पुतला दहन करने लगे इसके बाद में तहसील पहुंचे जहां सरकार विरोधी नारे लगाते हुए मांग की बोर्ड परीक्षा में बड़ी हुई बेतहाशा की सरकार वापस ले नहीं तो जिलाधिकारी कार्यालय से लेकर पूरे जनपद में छात्र बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी

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इस दौरान सपा के जिला सचिव प्रमोद यादव ने बताया कि जनपद सोनभद्र अति पिछड़े जिलों में शामिल है जहां हाईस्कूल व इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले गरीब छात्र – छात्राओं के बीच में सरकार ने 3 से 4 गुना वृद्धि कर दिया है इसको लेकर आज शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया है बताया कि शिक्षा मंत्री से मांग करते हैं कि यह जिला अति पिछड़ा जिला है यहां बढ़ी हुई फीस सरकार तत्काल वापस ले नहीं तो विद्यालय के छात्र छात्राएं सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होंगे इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी ।