नई दिल्ली: सरकार संशोधित वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) विधेयक पर आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार उसे लोकसभा में सोमवार को पारित कराना चाहती है। पीएम मोदी लोकसभा में जीएसटी पर चर्चा में भाग लेंगे । सरकार इस विधेयक को अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों के साथ अगले सप्ताह निचले सदन में रखेगी।
एक अधिकारी ने शनिवार को कहा कि आने वाले हफ्ते में, निचले सदन में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, कर्मचारी क्षतिपूर्ति (संशोधन) विधेयक, ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण)विधेयक 2016, नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2016 और उच्च न्यायालय (नाम परिवर्तन) विधेयक 2016 रखे जाएंगे।
लोकसभा में राज्यसभा से संशोधित हो चुके शत्रु संपत्ति (संशोधन और वैधता) विधेयक, 2016 और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल विधेयक, 2013 पर भी उनके विचार किए जाने की संभावना है। सत्ताधारी भाजपा ने सोमवार को अपने सदस्यों को जीएसटी विधेयक पर विचार के दौरान लोकसभा में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है।
पीएम मोदी पर कांग्रेस का हमला
सूत्रों के अनुसार, पीएम मोदी पर 3 अगस्त को राज्यसभा में जीएसटी विधेयक में संशोधन के दौरान सदन में मौजूद न रहने को लेकर विपक्षी दल और खासकर कांग्रेस हमलावर रही है।
संसदीय कार्य मंत्रालय के बयान में कहा गया कि वस्तु और सेवाकर (जीएसटी) से जुड़ा 122वां संशोधन विधेयक राज्यसभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ। यह विधेयक मानसून सत्र के तीसरे सप्ताह की पहचान बना।
राज्यसभा में पारित किए गए संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में भी ठीक उसी तरह पारित कर दिया जाएगा, जैसे राज्यसभा समिति ने किया। इसे सदन में अगले सप्ताह लाया जाएगा।
ऊपरी सदन में ही केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, कर्मचारी क्षतिपूर्ति (संशोधन) विधेयक और ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) विधेयक, नागरिकता (संशोधन) विधेयक और उच्च न्यायालय (नामकरण परिवर्तन ) विचार के लिए रखे जाएंगे।
लोकसभा से पारित हो चुके विनियोग विधेयक 2016 पर राज्य सभा के सदस्यों के लिए चर्चा और जुड़ी हुई पूरक मांगों के अनुदान के लिए (सामान्य) 2016-17 लौटाने के लिए समय निर्धारित किया गया।
सरकार के सदन प्रबंधकों का कहना है कि मानसूत्र सत्र बड़े स्तर पर ज्यादा संख्या में विधायी मामलों के निपटाए जाने से ज्यादा उत्पादक रहा, जबकि मंहगाई पर चर्चा अटकी रही।
इसके अलावा पिछले सप्ताह राज्य सभा से पांच विधेयक पारित हुए जिसमें तकनीकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, बेनामी लेनदेन (निषेध)(संशोधन) विधेयक, 2016, भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक 2016 और राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान, विज्ञान शिक्षा और शोध (संशोधन) विधेयक 2016 पारित हुआ।
यह सभी लोकसभा से पहले ही पास हो चुके हैं। इसके अलावा सुरक्षा का प्र्वतन, ब्याज और कर्ज, हानि की वसूली विधेयक (संशोधन) 2016 विधेयक भी पास हुए।
