नीतीश सरकार उठाएगी बिहारी मजदूरों का खर्च
पटना: नीतीश सरकार ने किया बड़ा ऐलान अपने राज्य के दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों के लिए सरकार पूरा खर्च उठाएगी। बिहार की सरकार को अब उन मजदूर की चिंता सता रही है। बैठक में बिहार के तमाम बड़े नेता शामिल थे।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री राहत कोष से 100 करोड रुपए जारी किए जायें. इस राशि का इस्तेमाल रिक्शा चालक, ठेला चालक या दैनिक ऐसे मजदूरों के लिए किया जाएगा, जो लॉक डाउन की वजह से खाने या रहने की समुचित व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं. ऐसे लोगों के लिए राज्य के अलग-अलग हिस्सों में आपदा राहत केंद्र बनाया जाएगा और यहीं पर इनके रहने और खाने की व्यवस्था की जाएगी.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कोरोना संक्रमण के कारण लोगों के फंसे होने की स्थिति को आपदा मान रही है और ऐसे लोगों की मदद उसी तरह की जाएगी जैसे अन्य आपदा पीड़ितों की होती है. इसी तरह बिहार के लोग जो बिहार के बाहर अन्य राज्यों में काम करते हैं और वे लॉक डाउन के कारण वहन के शहरों में फंसे हुए हैं या रास्ते में हैं, उनके लिए भी राज्य सरकार दिल्ली में पदस्थापित स्थानीय आयुक्त के माध्यम से सम्बंधित राज्य सरकारों से समन्वय स्थापित कर भोजन और आवासन की व्यवस्था करेगी.
